हरीश राणा इच्छामृत्यु केस: यूथेनेशिया क्या और कितनी तरह का, US-यूरोप में इसके लिए क्या कानून; यहां कुछ अहम बातें

नेशनल डेस्क: कुछ चोट या बीमारियां हैं, लाइलाज होती हैं। इनमें मरीज जिंदा तो रहता है, लेकिन उसे मेडिकली फिट कर पाना नामुमकिन हो जाता है।

सवाल यह है कि क्या किसी इंसान को इस अवस्था में रखा जाना चाहिए? जबकि उसके सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही न रहे। फिर क्या किया जाए? मामला सिर्फ मरीज तक सीमित नहीं होता। उसका परिवार भी घुट-घुटकर जिंदगी गुजारने को मजबूर हो जाता है।

इसका जिक्र अभी क्यों
दरअसल, उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद) के हरीश राणा का मामला यही है। 13 साल से (2013) वो कोमा में है। ब्रेन डेड हैं। मेडिकली फिट होने को लेकर डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हैं। तमाम कानूनी पहलुओं, मेडिकल एक्सपर्ट्स पैनल और बाकी मुद्दों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राणा के लिए पैसिव यूथेनेशिया (आसान भाषा में इच्छामृत्यु) की मंजूरी दे दी है।

(यहां हरीश राणा मामले की पूरी खबर….)
13 साल से बेसुध हरीश राणा को इच्छामृत्यु: फैसला सुनाते हुए जज की आंखें भरीं; SC ने लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दी

वो हादसा जो झकझोर देता है…
कई देशों में इच्छामृत्यु को कानूनन मंजूरी है। भारत में भी पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसकी डीटेल्स में हम आपको जरूर ले चलेंगे, लेकिन पहले एक घटना का जिक्र जरूरी है। क्योंकि, यह घटना मानवता के नाम पर कलंक से ज्यादा कुछ नहीं कही जा सकती।

अरुणा शानबाग केस…
मुंबई की अरुणा शानबाग ‘कभी न थमने वाले इसी मुंबई शहर’ के एक हॉस्पिटल में नर्स थीं। 1973 में एक स्टाफ मेंबर ने रेप किया। चेन से गला घोंटा। अरुणा कोमा में ताउम्र कोमा में रहीं।

42 साल न बोल सकीं, न किसी को पहचान सकीं। क्या अपने और क्या पराए? सब साथ छोड़ते गए। वुमन एक्टिविस्ट और राइटर पिंकी विरानी अरुणा को इच्छामृत्यु देने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। संक्षेप में सिर्फ इतना कि अरुणा 2015 में जिंदगी की जंग हार गईं। हालांकि, लोगों के जेहन का बेहिसाब दर्द और सवाल अरुणा की सांस थमने के बाद भी बने रहे। अब हरीश राणा केस में यूथेनेशिया या इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह शब्द फिर चर्चा में है।

सवाल: आखिर इच्छामृत्यु क्या है
जब भी कोई इंसान लंबे समय से किसी बीमारी के कारण बेसुध हालत में होता है। जैसे न कुछ बोल सकता हो और न ही (इंडिविजुअल फिजिकल और मेंटल) एक्टिविटी कर सकता हो। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्यूब फीडिंग और वेंटिलेटर के सहारे जी रहा हो। इन हालात में उसका परिवार इस मरीज के लिए इच्छामृत्यु की मांग कर सकता है।

और आसानी से समझें तो इस दर्द से छुटकारा दिलाने और कानूनन (परिवार की मर्जी से) किसी का मृत्यु देने की प्रक्रिया ही इच्छामृत्यु है।

ये कितनी तरह की होती है

सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia)
इसमें मरीज की मृत्यु के लिए केमिकल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ तरीके या प्रकार हैं। इन्हें भी समझ लेते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह किसी भी देश में लागू या कानूनन नहीं मानी गई है।

वॉलंटरी: इसके तहत मरीज खुद मौत का फैसला लेता है। जैसे टर्मिनल कैंसर जैसी बीमारी में।

नॉन वॉलंटरी: इसके तहत गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति का जीवन उसकी इच्छा या इजाजत के बिना खत्म की जा सकती है। यह अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से डिफाइन की गई है।

इनवॉलंटरी: अगर मरीज गंभीर बीमारी से पीड़ित है और फिर भी वह जीना चाहता हो, लेकिन डॉक्टर या परिवार उसके खिलाफ जाकर मृत्यु का फैसला लेते हैं, तो वह अनैच्छिक इच्छामृत्यु कहलाती है।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)
इसके तहत लाइफ-सपोर्ट ट्रीटमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन पर रोक लगा दी जाती है। इससे व्यक्ति की मौत बिना केमिकल इंजेक्ट के हो जाती है। हरीश राणा के मामले में इसी मेडिकल टर्म का इस्तेमाल किया गया है। उनका लाइफसपोर्ट सिस्टम विदड्रॉ किए जाएंगे। यानी इन्हें हटा लिया जाएगा।

यूथेनेशिया : दुनिया में कहां-क्या कानून
ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में इच्छामृत्यु को मर्डर की तरह देखा जाता है। खास बात यह है कि इसी यूरोप के कुछ देश जैसे- नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग में इच्छामृत्यु को ‘एब्स्यूलेट लीगल’ यानी कानून मान्यता प्राप्त है। वहीं, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में भी इच्छामृत्यु कानूनी है।

स्विट्जरलैंड में इसे ‘असिस्टेड सुसाइड’ कहा जाता है। इसका मतलब किसी मरीज को आत्महत्या करने में दूसरे शख्स द्वारा दी गई मदद।

इस प्रोसेस में मदद करने वाले शख्स को पहले एक एप्लिकेशन देनी होती है। इसमें ये बताना होता है कि इसके पीछे उसका कोई इंडिविजुअल इंट्रेस्ट नहीं है। वो सिर्फ उस मरीज को ताउम्र के दर्द से निजात दिलाना चाहता है।

2015 में अमेरिका के वॉशिंगटन, ओरेगन, मोन्टाना और वेरमॉन्ट राज्यों में अलग-अलग तरह की इच्छामृत्यु की मंजूरी दी थी। यहां ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अमेरिका के 50 में से ज्यादातर राज्यों में अपने अलग संविधान और लीगल सिस्टम हैं। लिहाजा, पूरे अमेरिका पर यूथेनिशिया लॉ लागू नहीं होता।

2016 में कनाडा भी इच्छामृत्यु को वैध मानने लगा। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्पेन, रूस, चीन, फ़्रांस और इटली जैसे कई बड़े देशों में इसे लेकर आज भी बहस जारी है।

भारत में पैसिव इच्छामृत्यु कानून
सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में शानबाग केस के बाद पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी। 2018 में common cause फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आदेश दिया। इसमें कहा गया कि व्यक्ति को Advanced Medical Directive (लिविंग विल) बनाने का अधिकार है। इसमें मल्टीपल मेडिकल बोर्ड, नेक्स्ट फ्रेंड (या फैमिली कह सकते हैं) के अलावा ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ जैसी कानूनी मंजूरियां शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह Article 21 के तहत लोगों को जीने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह उन्हें ‘गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार’ (Right to Die with Dignity) भी दिया जाए। हालांकि, इसकी प्रोसेस आसान नहीं है।