चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और अब नायडू की TDP: विपक्ष के आरोपों पर ज्ञानेश कुमार से BJP के सहयोगियों ने मांगा जवाब; कहा- पारदर्शिता से विश्वास मजबूत होगा
Published:
3 min read

चिराग पासवान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा और TDP नेता देवरायलु ने भी ज्ञानेश कुमार से स्पष्टीकरण देने की मांग की है।
नेशनल डेस्क. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बाद BJP के दो और सहयोगियों ने विपक्ष के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। जहां RLM चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव आयुक्त से जवाब देने की मांग की है। वहीं, TDP ने कहा कि पारदर्शिता से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास मजबूत होता है।
दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीने में 14 बार मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों पर आपत्ति जताई। इसके बाद से ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी किया।
यह भी पढ़ें...
कश्मीर से अयोध्या और फिर चुनाव आयोग तक: कौन हैं CEC ज्ञानेश कुमार, जिनके कार्यकाल पर उठ रहे सवाल
NDA के तीन सहयोगियों ने मांगी सफाई
चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष क्या कह रहा है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष का काम राजनीति करना है। लेकिन चुनाव आयोग को जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। अगर चुनाव आयोग पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो आयोग और खास तौर पर CEC की जिम्मेदारी है कि वह मजबूती से अपना पक्ष रखें। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन प्रोसेस को लेकर अगर लोगों के मन में शक पैदा होता है तो यह ठीक नहीं है।
वहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा- SIR से संबंधित विवाद पर जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंफ्यूजन दूर करने हेतु चुनाव आयोग के द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए।
'आंध्र में पारदर्शी तरीके से हुआ SIR'
TDP के लोकसभा में नेता लावु श्रीकृष्णा देवरायलु ने कहा, आंध्र प्रदेश में SIR पूरे पारदर्शी तरीके से हुआ, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा, SIR सफल रही है। विपक्ष भी आंध्र प्रदेश में प्रक्रिया को लेकर उठाई गई चिंताओं को साबित नहीं कर पाया है। साथ ही भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे हमारे लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, जब भी कोई सवाल उठाता है, तो आयोग को स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। पारदर्शिता बनाए रखना संस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में ही मददगार होगा।

