देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि समान कानून से चलेगा: गुजरात में UCC बिल पास होने पर क्या बोले अमित शाह

नेशनल डेस्क. Union Home Minister Amit Shah On Gujarat UCC: गुजरात विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पास हो गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विधेयक के पास होने पर गुजरात सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा, देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चलेगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस बिल को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं। देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है।

गुजरात UCC में क्या प्रावधान
गुजरात UCC में ST समुदाय को छोड़कर बाकी सभी समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर व्यापक नियम कानूनों का जिक्र है। इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व वाली कमेटी की सिफारिशों पर तैयार किया गया है। इस कमेटी को राज्य सरकार ने UCC की जरूरतों का आकलन करने और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित किया था।

लिव-इन रिलेशनशिप

- इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में से एक यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को जिला रजिस्ट्रार को अपने रिश्ते की औपचारिक जानकारी देना अनिवार्य है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे रिश्ते के खत्म होने की भी जानकारी आधिकारिक रूप से देनी होगी।

- इतना ही नहीं अगर लिव-इन के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है, तो कपल का वैध बच्चा माना जाएगा। लिव-इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिला मेंटेनेंस यानी भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी।

- इस विधेयक के मुताबिक, विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन न कराने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

एक से ज्यादा शादी पर रोक

- इस विधेयक के तहत बहुविवाह (यानी एक से अधिक शादी) को गैरकानूनी घोषित किया गया है। ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बलपूर्वक या दबाव डालकर शादी करने के मामले में भी जुर्माना और सात साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।

- इस विधेयक में तलाकशुदा दंपत्ति को दोबारा शादी करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए कोई शर्त नहीं होगी, जैसे महिला को दोबारा शादी करने से पहले किसी तीसरे व्यक्ति से शादी करना और तलाक देना। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

शादी की उम्र
विधेयक के तहत, शादी के लिए पुरुष की उम्र 21 साल और महिला की उम्र 18 साल तय की गई है। विधेयक में कहा गया है कि अगर शादी के समय किसी भी साथी द्वारा गलत जानकारी दी गई हो तो शादी को रद्द माना जाएगा।

उत्तराधिकार को लेकर क्या नियम
अगर कोई व्यक्ति वसीयत छोड़े बिना मर जाता तो विधेयक में इस मामले में तीन श्रेणी में उत्तराधिकारी बताए हैं। पहली श्रेणी में- पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता होंगे। दूसरी श्रेणी में- सौतेले माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी और तीसरी में- अन्य रिश्तेदार होंगे।

क्यों उठाया गया ये कदम
विधेयक में UCC लाने के पीछे की वजह भी बताई गई है। इसमें कहा गया है कि कमेटी ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संबंधित नागरिक मामलों में समानता, न्याय और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए UCC अपनाने की सिफारिश की है।