गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य: दूसरे राज्यों में रह रहे गुजरातियों पर भी लागू होगा; कांग्रेस बोली- कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ

नेशनल डेस्क. गुजरात विधानसभा में मंगलवार को समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले उत्तराखंड में फरवरी 2024 में यह विधेयक को पारित किया गया था। ऐसे में गुजरात इस बिल को पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ‘गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026’ कानून पूरे गुजरात में लागू होगा। इतना ही नहीं, यह कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जो गुजरात के रेजिडेंट हैं, लेकिन राज्य से बाहर रहते हैं।

विधेयक में कहा गया है कि यह कानून अनुसूचित जनजाति (ST) मेंबर और कुछ समूह पर नहीं लागू होगा। जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित हैं। विधेयक का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए एक सामान्य कानूनी व्यवस्था तैयार करना है।

इस खबर को भी पढ़ें...
गुजरात UCC में क्या-क्या प्रावधान

शाह बोले- देश में सभी के लिए एक समान कानून हो
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में UCC विधेयक पारित होने पर CM भूपेंंद्र पटेल और समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई दी।

देश को मजबूत बनाए रखने के लिए समान कानून जरूरी
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेट-अपॉइंटेड पैनल की फाइनल रिपोर्ट आने के एक हफ्ते बाद मंगलवार को यह बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कदम संविधान के सिद्धांतों पर आधारित एक समान कानूनी व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए उठाया गया है।

CM पटेल ने कहा- देश को एकजुट और मजबूत बनाए रखने के लिए एक समान कानून जरूरी है। हमारे वैदिक नॉलेज में भी यही बात कही गई है। उन्होंने बताया कि प्राचीन लेखों में कहा गया कि सच्चाई एक होती है, बस उसे अलग-अलग तरीकों से बताया जाता है। उसी तरह, धर्म भले अलग-अलग हों, लेकिन न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए।

कांग्रेस ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया
बता दें, विधानसभा में सात घंटे की बहस के बाद इस बिल को पारित किया गया। BJP ने इसे समानता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम बताया है। वहीं, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और मुस्लिम विरोधी कदम बताया है।

विधेयक सामान्य कानूनी ढांचा प्रस्तावित करता
बता दें, UCC बिल में सभी धर्म के लिए मैरेज, डायवोर्स, सक्सेशन और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक सामान्य कानूनी ढांचा का प्रस्ताव है। गुजरात विधानसभा में इसे ध्वनि मत से पास किया गया। जिसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसका विरोध किया है। साथ ही इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसे जांच के लिए सैलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की।

एक पत्नी के होते हुए दूसरे शादी नहीं कर सकते
विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही टर्मिनेशन के लिए भी फॉर्मल डिक्लेरेशन प्रोसेस तय की गई है। इसमें एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाई गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता।