गुजरात के वक्फ ट्रस्ट को भी देनी होगी कोर्ट फीस: हाईकोर्ट में छूट की याचिका खारिज, HC ने कहा- स्पेशल प्रिविलेज का दावा न करें

नेशनल डेस्क. गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेसी दोशी ने वक्फ ट्रस्टों द्वारा कोर्ट फीस माफ करने वाली लगभग 150 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ एक्ट की धारा 83 के तहत दायर याचिका ज्यूडिशियल प्रोसेडिंग होती हैं। इन पर गुजरात कोर्ट शुल्क एक्ट 2004 लागू होता है। इस कारण वक्फ संस्थानों को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के लिए तय फीस देनी होगी। वक्फ संस्थाएं स्पेशल प्रिविलेज का दावा नहीं कर सकतीं। इन्हे भी दूसरे रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट के जैसा ही माना जाना चाहिए।
सुन्नी मुस्लिम ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट, वडोदरा सिटी मस्जिद सभा ट्रस्ट और अहमदाबाद की सरखेज रोजा कमेटी समेत प्रमुख वक्फ संस्थाओं कि ओर से याचिका दायर की गई थीं। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कहा- कोई भी पिटीशनर लीगल प्रोसेस से ऊपर नहीं है। वक्फ संस्थाओं को अन्य धार्मिक संगठनों के समान ही प्रोसिड्यूरल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा।

अन्य रिलिजियस-चैरिटेबल ट्रस्ट के समान तय फीस देनी होगी
गुजरात सरकार और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए राज्य सरकार के वकील जीएच विर्क ने तर्क दिया कि हिंदू मंदिर ट्रस्टों, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट एंटीटिज को कोर्ट फीस देना जरूरी है। वक्फ ट्रस्टों को भी इसे फॉलो करना होगा। इसमें सभी एक समान हैं, छूट नहीं दी जा सकती।

'कोर्ट ने सभी धर्मों के प्रति समानता सुनिश्चित की'
कोर्ट के फैसले को उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ऐतिहासिक बताया। कहा- कोर्ट ने सभी धर्मों के प्रति समानता तय की है। कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वक्फ से जुड़े मामलों में कोर्ट फीस माफ कर दी थी, जबकि मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों में फीस देनी पड़ती थी।