गुजरात में आरोपियों की परेड बंद: DGP ने जारी की नई गाइडलाइन; सड़कों पर मुर्गा बनाने-पीटने और माफी मंगवाने पर रोक

नेशनल डेस्क. गुजरात DGP डॉ. के.एल.एन राव ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए पुलिस व्यवस्था में सख्त बदलाव के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद आरोपियों के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर कान पकड़ने, माफी मांगने या 'मुर्गा' बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर दंड देने पर रोक
DGP ने आरोपियों को सड़कों पर बेइज्जती करने, परेड कराने और शारीरिक प्रताड़ना जैसे चलन पर रोक के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, इस तरह की कार्रवाई से पुलिस की छवि खराब होती है। उन्होंने साफ किया कि इस आदेश की एक कॉपी मीडिया को भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह का 'स्ट्रीट जस्टिस' अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जांच तक आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा
नई गाइडलाइन के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी से लेकर जांच प्रक्रिया तक आरोपी की गरिमा और आत्मसम्मान बना रहे। DGP ने कहा कि लंबे समय से आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो चलन था, उस पर अब रोक लगाई गई है। पुलिस अब गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को उठक-बैठक कराने, घुटनों के बल बैठाने और उनके साथ मारपीट नहीं कर सकेगी।

पहचान संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करें
यह गाइडलाइन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के प्रोविजन के तहत तैयार की गई है। इसके तहत जिन मामलों में तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, वहां पहले नोटिस जारी करना जरूरी होगा। साथ ही पुलिसकर्मियों को पहचान संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

हथकड़ी का इस्तेमाल करने से पहले मजिस्ट्रेट की इजाजत
हथकड़ी के इस्तेमाल को भी BNSS की धारा 43 के तहत सख्ती से रेगुलेट किया गया है। इसके मुताबिक, हथकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ उन आरोपियों के लिए किया जाएगा, जो सिरियस क्राइम करने वाले आरोपी हैं। जैसे आतंकवादी, रेपिस्ट, ह्यूमन ट्रेफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शामिल हैें। सामान्य मामलों में गिरफ्तारी या सार्वजनिक तौर पर पेश करते समय हथकड़ी का इस्तेमाल करने से पहले मजिस्ट्रेट की इजाजत लेना जरूरी होगा। इसके अलावा घटनास्थल का रिकंस्ट्रक्शन, मेडिकल एग्जामिन और आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान भी इन सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है।

नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार
DGP ने कहा- अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। इनमें DSP, ACP, SP और पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मकसद पुलिस व्यवस्था को मॉर्डन लीगल स्टैंडर्ड बनाना है।