नरवणे विवाद के बाद सरकार अलर्ट: बड़े अधिकारियों पर रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने पर रोक लग सकती है, 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखने की रिपोर्ट

नेशनल डेस्क। मोदी सरकार जल्द ही बड़े सरकारी अधिकारियों पर रिटायरमेंट के ठीक बाद किताब लिखने पर रोक लगा सकती है। यह रोक रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक के टाइम पीरियड के लिए हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह सामने आया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब पर मचे बवाल के बाद सरकार ने इस तरह का कदम उठाने पर विचार किया है।

दरअसल, नरवणे की किताब में अगस्त 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए सैन्य तनाव के बारे में मोदी सरकार के रवैये के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। पिछले दो हफ्तों से संसद में लगातार इस पर हंगामा भी हुआ है।

क्या किताब लिखने के लिए 20 साल इंतजार करना होगा?
रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि शुक्रवार (13 फरवरी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नरवणे की अनपब्लिश बुक से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। इस दौरान कई मंत्रियों ने अपनी-अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि सीनियर पोजिशन पर रहे अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद तुरंत किताब नहीं लिखनी चाहिए।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि रिटायर ऑफिसर के लिए 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जल्द ही लागू करने को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी किया जा सकता है। इस मामले में सरकार अंतिम फैसला लेने की तैयारी में है।

क्या नरवणे के खुलासों से डरी सरकार?
किताब में नरवणे के दावों से मोदी सरकार बैकफुट पर आई। इस किताब को रक्षा मंत्रालय ने अब तक पब्लिश होने की मंजूरी नहीं दी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि किताब में कई दावें झूठें हैं, इसलिए किताब को पब्लिश होने से रोका गया। उधर, विपक्ष इस किताब के हवाले से मोदी सरकार और BJP की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में एक पहलू यह हो सकता है कि इस तरह की चुनौती फिर से खड़ी न हो, इसलिए सरकार यह नया कदम उठाने पर विचार कर रही है। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि यह कदम उठाने के पीछे मकसद है कि सरकार और सुरक्षा से जुड़े इंटरनल इनपुट सार्वजनिक न हों।

क्या है पूरा मामला?
पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक किताब के कुछ अंशों को कारवां मैगजीन ने सोमवार (2 फरवरी) को प्रकाशित किया। इसमें भारत-चीन के बीच अगस्त 2020 के तनाव के दौरान मोदी सरकार के रवैये का जिक्र है। राहुल गांधी ने इस किताब के अंशों को लोकसभा में पढ़ने की कोशिश की लेकिन स्पीकर से अनुमति नहीं मिली। इसी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा संसद के अंदर और बाहर हंगामा करता रहा।

जब राहुल गांधी इस मुद्दे पर बात नहीं रख पाए तो कांग्रेस ने इस किताब के कुछ पेज सोशल मीडिया पर शेयर किए। इसमें जनरल नरवणे के हवाले से लिखा था कि जब कुछ चीनी टैंक भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे थे तो वह लगातार रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को फोन कर निर्देश की मांग कर रहे थे। उन्हें 2 घंटे तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM मोदी के हवाले से कहा कि जो उचित समझो वह करो। नरवणे ने लिखा है कि 2 घंटे तक इंतजार और फिर इस तरह के जवाब ने उन्हें दुविधा में डाल दिया था।

कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार को उस वक्त आर्मी चीफ को दुविधा में डालने की जगह चीनी टैंकों पर डायरेक्ट एक्शन का आदेश देना चाहिए था। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि ऐसे वक्त में मोदी सरकार को कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर प्रयास करने चाहिए थे लेकिन जनरल नरवणे की किताब बताती है कि सरकार के पास इसके लिए वक्त नहीं था। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जनरल नरवणे की यह किताब मोदी सरकार की असलियत बताती है इसीलिए इसे रक्षा मंत्रालय ने अब तक पब्लिश नहीं होने दिया गया। उधर, राजनाथ सिंह का कहना है कि इस किताब में कई तथ्य गलत हैं, इसीलिए इसे पब्लिशिंग की मंजूरी नहीं दी गई।