अरावली संरक्षण को लेकर सरकार का बड़ा फैसला: नई माइनिंग लीज पर बैन; राज्यों के लिए निर्देश जारी

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर को अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे (माइनिंग लीज) देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सभी राज्यों को दिया गया है। यह प्रतिबंध गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर समान रूप से लागू होगा। इसका मतलब है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात  सभी राज्यों को इस आदेश का पालन करना होगा। कोई भी राज्य इस प्रतिबंध से अलग रवैया नहीं अपना सकता।

अनियंत्रित खनन पर रोक लगाना लक्ष्य
सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अरावली में लंबे समय से जारी रहे अवैध और अनियंत्रित खनन पर पूरी तरह रोक लगाना है। सालों से खनन माफिया इस क्षेत्र में अनधिकृत खनन कर रहे हैं, जिससे पर्वत श्रृंखला की संरचना और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है।

मामले को समझिए
20 नवंबर यानी पूरे एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इस मामले की शुरुआत हुई। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने रिटायर होने के ठीक पहले अपना आखिरी जजमेंट सुनाया कि अरावली में अब खनन के लिए नए सिरे से लीज नहीं दी जाएगी। यह फैसला वैसे तो खुशखबरी वाला था लेकिन इसके पीछे एक और एंगल भी था। दरअसल, इस निर्देश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक कमिटी की उस रिपोर्ट को भी स्वीकार किया था, जिसमें अरावली पर्वतमाला को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा था कि अरावली हिल्स में कौन-से इलाके शामिल होंगे और कौन से नहीं। बस यही परिभाषा जब सामने आई तो बवाल शुरू हो गया।

बीते एक दशक से ज्यादा वक्त से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) अरावली की पहचान के लिए 3-डिग्री ढलान का मानक इस्तेमाल करता रहा है। 2024 में बनी टेक्निकल कमेटी ने इसे बदलकर 4.57 डिग्री ढलान कर दिया। ऊंचाई की सीमा भी 30 मीटर कर दी गई। यह 30 मीटर समुद्र तल से नहीं बल्कि आसपास के ग्राउंड लेवल से थी। हालांकि इससे अरावली पर्वतमाला का करीब 40% हिस्सा कवर हो रहा था। लेकिन हाल ही में जब केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की नई परिभाषा दी तो इसमें ऊंचाई की सीमा 100 मीटर कर दी गई। यानी वह भू-भाग, जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ढलान (4.57 डिग्री) और आसपास के इलाकों से ऊंचाई (100 मीटर) के नए बेंचमार्क से वास्तविक अरावली हिल्स का 90% हिस्सा पहचान से बाहर होने की आशंका है।

अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसमें हरियाणा और राजस्थान का बड़ा इलाका भी शामिल है। इस श्रृंखला की पहाड़ियां करीब 2 करोड़ साल पुरानी हैं। भू-वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह लंबी-चौड़ी पर्वतमाला सदियों से भारत के एक बड़े भू-भाग को रेगिस्तान होने से बचाती रही है। मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत की इकोलॉजी, जलवायु और जैव विविधता में इन पहाड़ियों का खास योगदान रहा है। यही कारण है कि यह पहाड़ियां संरक्षित हैं। यानी, इन पर गैर जरूरी खनन और कंस्ट्रक्शन पर सख्ती है।

अब अगर नई परिभाषा में अरावली का हिस्सा सीमित कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि बाकी हिस्से पर खनन और कंस्ट्रक्शन की अनुमति लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यह भी स्पष्ट है कि खनन के चलते पहाड़ियां हमेशा मैदान में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में अरावली अगर खत्म हो जाएगी तो भारत के पश्चिमी हिस्से के एक बड़ा भू-भाग की इकोलॉजी और जलवायु में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेगा। इसी वजह से विवाद गहरा गया था।

अरावली पर्वतमाला पर क्यों मचा है बवाल: क्या केन्द्र सरकार की नई नीति से पश्चिमी भारत में खनन बढ़ेगा