एविएशन सेक्टर में फ्लाइट लेट-कैंसिलेशन का खेल: एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार, खाना–होटल न देना; पैसेंजर्स बोले- ये एयरलाइंस की रिफंड बचाने की चाल

नेशनल डेस्क। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी अब सिर्फ महंगा टिकट नहीं, बल्कि फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन का खेल है। दअरसल, एयर टिकट लेने वाले पैंसेजर्स को कंपनी की वेबसाइट, टिकट बुकिंग एप्स या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फ्लाइट को ऑन टाइम दिखाया जाता है। हालांकि जैसे ही पैसेंजर्स टर्मिनल पहुंचते हैं, खेल शुरू हो जाता है। पहले दो घंटे की देरी बताई जाती है, फिर चार घंटे की और आखिर में फ्लाइट कैंसिल होने की अनांउसमेंट कर दी जाती है।

एयरपोर्ट के लाउंज में इंतजार करते पैसेंजर्स को फ्लाइट घंटों लेट होने पर भी ना तो खाना मिलता है और ना ही ठहरने के लिए होटल। यहां तक कि साफ-साफ जवाब भी नहीं दिया जाता। थक-हार कर पैसेंजर्स खुद टिकट कैंसिल कर देते हैं। जब कोई पैंसेजर खुद ही टिकट कैंसल कर दे तो कंपनी को कोई रिफंड नहीं देना होता। चुपचाप चल रहे इसी  खेल ने इंडियन एविएशन सेक्टर की नीयत और नीतियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब तो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाजें भी उठने लगी है।

एयरलाइंस के रिफंड नियमों को लेकर उठ रहे सवाल
एयर ट्रैवेल करने वाले पैंसेजर्स का कहना है कि अगर एयरलाइन खुद देरी या कैंसिलेशन का ऐलान करे, तो उसे 100% रिफंड देना पड़ता है और जरूरत होने पर होटल और खाने की व्यवस्था भी करनी होती है। आरोप है कि कई कंपनियां इस खर्च से बचने के लिए ही फ्लाइट लेट होने की जानकारी रुक-रुक कर देती हैं। पहले दो घंटे, फिर चार घंटे, इस तरह से फ्लाइट लेट होने की इनफॉर्मेशन शेयर की जाती है। यह तरीका उन्हें बड़े खर्च से बचा लेता है। इस पूरे पैटर्न पर पैसेंजर्स ने सवाल उठाए हैं, लेकिन फिलहाल DGCA की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लोग एयरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं।

एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को घंटों इंतजार करवाया जाता है
पैसेंजर्स का कहना है कि उन्हें जानबूझ कर एयरपोर्ट पर घंटों बैठाकर रखा जाता है। ऐसे में पहले लंच, फिर डिनर का समय निकल जाता है, ताकि एयरलाइन कंपनी पर खाना और रुकने का खर्च देने की जिम्मेदारी न आए। कई यात्रियों ने यह भी शिकायत की है कि जब फ्लाइट छह–आठ घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तब भी एयरलाइन होटल देने से बचती है और रात को एयरपोर्ट पर रुकने को कहती है। इस तरह घंटों इंतजार करवाने से बच्चे परेशान हो जाते हैं, बुजुर्ग थक जाते हैं। हर स्क्रीन पर बस 'प्लीज वेट' का मैसेज दिखा दिया जाता है। इस दौरान चार्जिंग पोर्ट्स पर भीड़ लग जाती है। सबसे बड़ी तकलीफ यह होती है कि कोई पक्की जानकारी नहीं दी जाती।

केंद्र से कड़े नियम लागू करने की मांग
सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठने के बाद पैसेंजर्स ने केंद्र सरकार और DGCA से सख्त नियम बनाने की मांग की है। लोग चाहते हैं कि एयरलाइंस एक बार में ही फ्लाइट लेट होने की जानकारी दे, उन्हें लेट होने की जानकारी इस तरह रुक-रुक कर बताने की इजाजत नहीं मिले। इसके अलावा खाने, होटल और रिफंड को लेकर कड़े नियम लागू किए जाएं। पैसेंजर्स को फंसाने के लिए अपनाई जा रही तरकीबों पर रोक लगे, ताकि एयरलाइंस मनमानी नहीं कर सकें। कई लोगों ने कहा कि जब एयरलाइंस पैसेंजर्स से लाखों रुपए कमाती हैं, तो उन्हें बेसिक फैसिलिटी देने से पीछे क्यों हट रही हैं। इस पर सरकार को जल्द कदम उठाना चाहिए।

एयरलाइन सेक्टर की मनमानी पर पहले भी सवाल उठे हैं 
देश में पिछले कुछ साल में एयरलाइन सेक्टर में टिकट प्राइस, फ्लाइट्स लेट होने, कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़ी शिकायतें बढ़ी हैं। विपक्ष ने भी समय–समय पर सरकार से मांग की है कि ऐसी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए, जो पैसेंजर्स को गलत इनफॉर्मेश देती हैं या गैर जरूरी ढंग से फ्लाइट लेट करके उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। हवाई यात्रा बढ़ने के साथ देश में इसके लिए सख्त नियम लाना भी जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैसेंजर्स की परेशानियां और बढ़ेगी।