MP में पहला डिजिटल बजट पेश होगा: नहीं छपेंगी बजट की किताबें, इन पर हर साल 25 लाख खर्च होते थे, कागज की बर्बादी भी

भोपाल. पहले प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हुआ। फिर ई-कैबिनेट बैठकों की प्रक्रिया शुरू की गईं। अब ई-गवर्नेंस की दिशा में मप्र सरकार एक और पहल कर रही है। सरकार ने विधानसभा में डिजिटल यानी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। यह सरकार का पहला पूर्ण डिजिटल बजट होगा। इस साल बजट की किताबें नहीं छापी जाएंगी। विधायकों को बजट की पूरी जानकारी टैबलेट में दी जाएगी। वित्त विभाग की वेबसाइट पर भी बजट अपलोड होगा। साथ ही पेनड्राइव में बजट की सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में टैबलेट के जरिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। वित्त विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

दरअसल, वित्त विभाग पिछले पांच साल से विधानसभा में डिजिटल बजट पेश करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर साल ऐन मौके पर पूर्व की तरह मैनुअल बजट पेश करने का निर्णय ले लिया जाता है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट पुस्तिकाओं की छपाई पर हर साल करीब 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, बड़ी मात्रा में कागज की बर्बादी होती है और बजट पुस्तिकाओं को लाने ले जाने में बड़ी संख्या में मैनपॉवर लगता है। फिजूलखर्ची और कागज की बर्बादी रोकने के लिए वित्त विभाग ने इस बार डिजिटल बजट पेश करने को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया है। अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी का कहना है कि इस बार विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी है। बजट पुस्तिकाएं नहीं छापी जाएंगी।

विधायकों को दिए जाएंगे नए टैबलेट
ई-विधान परियोजना और पेपरलेस बजट को देखते हुए विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।

बजट पर अंतिम दौर का मंथन जारी
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। गत 19 जनवरी से बजट को लेकर सचिव स्तर की अंतिम दौर की चर्चा शुरू हो गई है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विभागवार बजट चर्चा हो रही है। शेष 31 विभागों की बजट चर्चा 29 जनवरी तक चलेगी। इसमें विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। गत दिसंबर में 22 विभागों की सचिव स्तर की बजट चर्चा हो चुकी है।

बजट संबंधी सुझाव देने में लोगों ने कम दिखाई रुचि
वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर आम नगारिकों से सुझाव आमंत्रित किए थे। लोगों से कहा गया था कि वे विकसित मप्र के लिए कैसा बजट चाहते हैं, इस बारे में अपना सुझाव दें। सुझाव पोर्टल, टोल फ्री नंबर, ईमेल और डाक के माध्यम से मंगाए गए थे। खास बात यह है कि इस बार बजट को लेकर वित्त विभाग को सुझाव देने में आम नागरिकों ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। इस बार बजट संबंधी करीब एक हजार सुझाव वित्त विभाग को मिले हैं, जबकि पिछली बार लोगों ने दो हजार से ज्यादा सुझाव दिए थे। वित्त विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार को सबसे ज्यादा सुझाव कर्मचारी वर्ग ने दिए हैं। कर्मचारियों ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, आठवां वेतनमान लागू करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने व आउटसोर्स प्रथा बंद करने की घोषणा बजट में करने की मांग की है। इसके अलावा आम नागरिकों ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने, महंगाई कम करने के उपाय करने, गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टचार रोकने के उपाय करने जैसे सुझाव सरकार को दिए हैं।

बजट सत्र से ऑनलाइन होगी विधानसभा की कार्यवाही
मप्र विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। इस सत्र से विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसके लिए मप्र विधानसभा सचिवालय ने सभी आवश्यक तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बजट सत्र से पहले सदन के भीतर विधायकों की सीटों पर टैबलेट लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से प्रश्न, उत्तर, विधेयक, ध्यानाकर्षण सूचना, शून्यकाल की सूचनाएं और अन्य विधायी दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे सदन की कार्यवाही में कागज के उपयोग में बड़ी कमी आएगी। भारत सरकार की ओर से ई-विधान परियोजना को देशभर में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत मप्र विधानसभा को भी डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है।