Economic Survey 2026 Highlights: रुपए की गिरती वैल्यू से इंडियन इकोनॉमी को नुकसान नहीं, FY27 में GDP ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (29 जनवरी) संसद में इकोनॉमिक सर्वे (आर्थिक सर्वे) 2025-26 पेश किया। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 में भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% और 2026 में 7.4% रहने का अनुमान है। ये पिछले साल के आर्थिक सर्वे 2024-25 से ज्यादा है। पिछले साल वित्त वर्ष 2026 के लिए 6.3% से 6.8% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था।

मजबूत घरेलू खपत, पब्लिक कैपेक्स और बेहतर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से तेजी से ग्रोथ होगी। सर्वे में ये भी बताया गया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। आज 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। केंद्रीय बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

प्वॉइंट्स में जानें इकोनॉमिक सर्वे 2026...

• घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। घरेलू खपत भारत की अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा बनाती है। ये अभी भी विकास का मुख्य इंजन यानी प्राइमरी ड्राइवर बनी हुई है।
• भारत का फिस्कल डेफिसिट (सरकारी खर्च और कमाई का घाटा) FY21 के 9.2% से घटकर FY25 में GDP का 4.8% रह गया। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसका लक्ष्य 4.4% है।
• देश की एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अभी भी मजबूत है। इस वजह से देश वैश्विक अस्थिरता से काफी हद तक बचा हुआ है। हालांकि सर्वे में चेतावनी दी है कि ग्लोबल इम्पैक्ट का असर दिख सकता है। इसके चलते पॉलिसी मेकर्स को सतर्क रहने की जरूरत है।
• भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन अभी वैश्विक स्तर पर कीमतों का दबाव झेल रही है। इसके साथ कच्चे माल की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में अंतर और कच्चे माल की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के कारण सेक्टर में मुश्किलें आ रही हैं।
• रुपए का कमजोर होना भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बल्कि ये फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने का असर कुछ हद तक कम हो जाता है।
• कारों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मान्यता मिल रही है। FY25 में भारत ने 53 लाख से ज्यादा व्हीकल एक्सपोर्ट किए। साथ ही 2025-26 के पहले 6 महीनों में भी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट (10% से ज्यादा) की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर पिछले दस साल यानी FY15 से FY25 तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में करीब 33% की ग्रोथ दर्ज की गई है।
• अच्छे मानसून की वजह से 2024-25 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन अनुमानित रूप से 3,577.3 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। ये पिछले साल से 254.3 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा का ज्यादा प्रोडक्शन है। ये रिकॉर्ड स्तर का प्रोडक्शन महंगाई को नियंत्रित रखने में मददगार साबित हो रहा है।
• रोजगार के क्षेत्र में सुधार दिखा है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। साथ ही फीमेल लेबर फोर्स 23.3% से बढ़कर 41.7% हो गई है। हाल के FY26 के आंकड़ों में बेरोजगारी और कम होकर 4.9% के आसपास पहुंच गई है।

इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कैसे तैयार होता है
इकोनॉमिक सर्वे अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार के आकलन का एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट होता है। ये एक तरह से इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। इसे केंद्रीय बजट से पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है।

ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही। GDP कितनी बढ़ी, महंगाई कितनी थी, नौकरियां, खेती, इंडस्ट्री, व्यापार, सरकारी खर्च, फिस्कल पोजीशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, विदेशी मुद्रा भंडार, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्या हालात रहे। साथ ही इस साल का इकोनॉमिक आउटलुक और अगले साल के लिए रोडमैप का भी अनुमान बताया जाता है।

पहला आर्थिक सर्वे कब पेश किया गया
भारत में पहला आर्थिक सर्वे 1950-51 में यूनियन बजट के साथ ही पेश किया गया था। उस समय ये बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता था। लेकिन 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया। तब से हर साल यह बजट से पहले संसद में अलग से पेश किया जाता है।

राष्ट्रपति के संबोधन से सत्र शुरू हुआ था
कल (28 जनवरी)  संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। ठीक 11 बजे उनकी स्पीच शुरू हुई। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रेसिडेंट मुर्मू ने देश की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने वंदे मातरम् के 150 साल पर संसद में हुई चर्चा का जिक्र किया। प्रेसिडेंट ने मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम को भी सराहा।

प्रेसिडेंट ने जब केन्द्र सरकार की ‘VB-G RAM G’ योजना का नाम लिया तो एक ओर जहां NDA सांसद तालियां बजाने लगे, वहीं विपक्ष ने इसका विरोध किया। दरअसल, केन्द्र सरकार ने कांग्रेस सरकार के वक्त शुरू हुई मनरेगा योजना को नया नाम देते हुए इसमें कुछ बदलाव किए हैं। संसद के शीत सत्र में जब इसका बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था। पूरी खबर पढ़ें...

बजट सेशन की खास तारीखें
इस सेशन में अगले 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी। सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। यानी बीच में 23 दिन का ब्रेक रहेगा। कल (28 जनवरी) राष्ट्रपति के संबोधन के साथ शुरूआत हुई। 29 फरवरी यानी आज भारत का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा। 8 मार्च तक बजट समेत अन्य मामलों पर संसद में चर्चा होगी। दूसरे चरण की शुरुआत से पहले मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांग (डिमांड फॉर ग्रांट) की जांच संसदीय स्थायी समितियां (स्टैंडिंग कमेटी) करेंगी। ये ब्रेक इसी मकसद से होगा।

एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई
बीते दिन यानी 27 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें बजट सत्र के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की गई। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर अपने तर्क रखे।