मैं एंटी-हिंदू नहीं..मेरे लिए सभी धर्म समान: फॉर्मर CJI गवई बोले- अपने कार्यकाल में सेक्युलर मूल्याें को ही ऊपर रखा..कानून की महानता सजा देने में नहीं, माफ करने में है

इंटरनेशनल डेस्क। 23 नवंबर को रिटायर हुए पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि अदालत में उन पर फेंका गया जूता और सोशल मीडिया ट्रोलिंग से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उन पर लगाए गए एंटी-हिंदू जैसे आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं। उनकी अंतरात्मा पूरी तरह साफ है क्योंकि उन्होंने पूरे कार्यकाल में सिर्फ कानून, संविधान और सेक्युलर मूल्यों को ही सर्वोच्च रखा।

गवई ने इंडिया टुडे से कहा- मैं हमेशा मानता हूं कि कानून की महानता किसी को सजा देने में नहीं, बल्कि माफ करने में है। यह मूल्य उन्हें अपने परिवार और अपब्रिंगिंग से मिले हैं।

मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
पूर्व मुख्य न्यायधीश गवई ने कहा कि उन्होंने कभी हिंदू भावनाओं का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा- मैं मंदिरों, दरगाहों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च सभी जगह गया हूं। सभी धर्म मेरे लिए समान सम्मान के योग्य हैं।

गवई ने कहा कि जब उन्होंने जूता फेंकने वाले व्यक्ति को माफ किया, तब उन्हें यह पता भी नहीं था कि उस व्यक्ति का गुस्सा विष्णु प्रतिमा मामले में उनके बयान से जुड़ा है।

क्या है पूरी घटना
अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। आरोपी ने चिल्लाकर कहा था- सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। यह घटना उस विवादित टिप्पणी के बाद हुई थी, जिसमें गवई ने मध्यप्रदेश में विष्णु भगवान की प्रतिमा के फिर से स्थापना वाले मामले में कहा था-जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए।

भारतीय न्यायपालिका मजबूत और स्वतंत्र
न्यायपालिका पर कार्यपालिका के दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए गवई ने कहा- भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। यह कहना कि हम सरकार के दबाव में काम करते हैं, बिल्कुल आधारहीन है।

उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से दो दिन पहले कि बात करते हुए कहा- कई ऐसे प्रावधान रद्द किए जो ट्रिब्यूनल सदस्यों की स्वतंत्रता पर असर डालते थे। संविधान ही सर्वोच्च है, न कि संसद या न्यायपालिका।

गवर्नर की शक्तियों पर भी बोले
बी.आर. गवई ने कहा कि अगर राज्यपाल बिलों पर कार्रवाई नहीं करते, तो अदालतें सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकती हैं, लेकिन न्यायपालिका कभी भी संसद या विधानमंडल की भूमिका नहीं ले सकती। मैं हमेशा मानता हूं कि कानून सर्वोच्च है। कोई भी कार्यपालिका अदालत का काम नहीं कर सकती।

पोस्ट-रिटायरमेंट ऑफर ठुकराने की बात स्पष्ट की
गवई ने कहा कि उन्होंने पद संभालते ही तय कर लिया था कि वे रिटायर्मेंट के बाद कोई सरकारी पद पर काम नहीं करेंगे। इसलिए सरकार के मनचाहे फैसले देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

उन्होंने राजनीति में जाने, राज्यपाल बनने या राज्यसभा भेजे जाने की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि न तो जजों की नियुक्ति पर और न ही ट्रांसफर पर कभी किसी सरकारी अधिकारी ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की।