5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की डेडलाइन बढ़ी: UP को सबसे ज्यादा वक्त मिला; MP और छत्तीसगढ़ में भी समयसीमा बढ़ाई गई

नेशनल डेस्क: चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR की समयसीमा बढ़ा दी है। इसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और अंडमान-निकोबार शामिल हैं। 5 राज्यों में एक हफ्ते और उत्तर प्रदेश में इसे 26 दिसंबर तक समयसीमा बढ़ाई गई है।

6 राज्यों में डेडलाइन बढ़ाई गई
तमिलनाडु-गुजरात में SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान में 18 दिसंबर तक का समय मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 26 दिसंबर तक का टाइम मिला है। ड्राफ्ट सूची पब्लिशिंग डेट भी आगे बढ़ाई गई है।  

तमिलनाडु-गुजरात के लिए 19 दिसंबर, बाकी के लिए 23 दिसंबर और यूपी में 31 दिसंबर तक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

 

शॉर्ट में समझिए SIR का मतलब क्या
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक प्रोसेस है, जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन फर्जी वोटर्स को हटाकर नए और वैलिड वोटर्स के नाम लिस्ट में डालता है। इसके लिए नागरिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। उन्हें यह साबित करना होता है कि वे वैलिड वोटर हैं।

इस पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काफी सारे लोगों को वोटिंग राइट्स से हटा सकता है। इससे मैंडेट पर असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त 12 राज्यों में SIR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहा है। यह वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा फेज है। पहले फेज में बिहार में SIR कराया गया था।