चुनाव आयोग ने बंगाल SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी की: वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कटे, इनमें से 24 लाख लोगों की हो चुकी मौत
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ये तस्वीर 25 नवंबर 2025 की है, जब ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।
नेशनल डेस्क. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम काटे गए हैं। इनमें से 24 लाख लोगों को मृत घोषित किया गया है। जबकि 19 लाख लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, 12 लाख नाम मिसिंग दिखाए गए हैं और 1.3 लाख डुप्लीकेट पाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने बिहार में SIR के बाद दूसरे चरण में यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR का ऐलान किया था। बंगाल में इसे लेकर सियासी घमासान भी हुआ। सत्ताधारी TMC ने इसका विरोध भी किया। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने राज्य में SIR कराया और अब ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी होने के बाद वोटर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में जारी होगी। इसके बाद ही पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था।
कुल 58,20,898 लाख नाम लिस्ट से कटे
चुनाव आयोग के मुताबिक, लिस्ट में 58,20,898 ऐसे नामों की पहचान हुई है, जिन्हें डिलीट किया जाएगा। इनमें से 24,16,852 मृत पाए गए। वहीं, 19,88,076 वोटर ऐसे थे, जो कहीं और परमानेंट शिफ्ट हो गए। इसके अलावा 12,20,038 वोटरों को मिसिंग के तौर पर मार्क किया गया। जबकि 1,38,328 नाम डुप्लीकेट या गलत पाए गए। जबकि 57,604 नामों को अन्य वजहों से काटा गया।
4 दिसंबर को शुरू हुई थी प्रोसेस
बंगाल में SIR की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी, यह 11 दिसंबर तक चली। इस दौरान अवैध बांग्लादेशियों का पलायन भी भारी संख्या में हुआ। साथ ही BLO ने टाइमलाइन और काम के प्रेशर के विरोध में प्रदर्शन भी किया। TMC का दावा है कि देशभर में SIR से जुड़े कामों में तैनात करीब 40 कर्मचारियों की मौत हुई है।
ममता बोलीं- किसी को बेदखल नहीं होने देंगे
CM ममता बनर्जी ने SIR का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने BJP और चुनाव आयोग पर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी बंगाल से लोगों को बेदखल नहीं होने देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं तो वे सड़कों पर उतर जाएं। उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा था, "अगर आपका नाम हटाया जाता है, तो केंद्र सरकार का नाम भी हटा देना चाहिए।

