सुप्रीम कोर्ट पहुंचा I-PAC पर रेड का मामला: ED ने CBI जांच की मांग की, कहा- CM ममता और पुलिस अधिकारी जबरन सबूत ले गए
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नेशनल डेस्क. ED ने CBI जांच की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टॉप पुलिस अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया। आर्टिकल 32 के तहत याचिका लगाई गई है।
दरअसल हाल ही में ED ने कोलकाता में I-PAC के ऑफिस पर सर्चिंग की थी। तब ममता बनर्जी ऑफिस से फाइल लेकर चलीं गईं थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कानूनी सर्च ऑपरेशन में रुकावट का आरोप लगाया है। ED का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर जबरन सर्च वाली जगह में घुसकर आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस छीन लिए। ममता बनर्जी ने कोयला तस्करी केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ED अधिकारियों को गैर-कानूनी तरीके से रोका।
CBI जांच की मांग की
ED ने CBI को FIR दर्ज करने और 8 जनवरी 2026 की घटनाओं की स्वतंत्र जांच करने की मांग की है। ED अधिकारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कोलकाता में प्रतीक जैन के आवास और इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में तलाशी ले रहे थे।
अब कर केस में क्या-क्या हुआ
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