आंध्र में 3500 करोड़ के शराब घोटाले केस में ED की कार्रवाई: आरोपियों की 441.63 करोड़ की संपत्ति जब्त; पिछली सरकार में हेर-फेर के आरोप

नेशनल डेस्क: ED ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में कथित 3,500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने इस केस में आरोपियों की करीब 441.63 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय हुए कथित शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है।

आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त
ED के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस मामले के मुख्य आरोपी केसीरेड्डी राजशेखर रेड्डी और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। इसके अलावा बूनेटी चाणक्य और उनके परिवार के सदस्यों की भी प्रॉपर्टी जब्त की गई है। एजेंसी ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज का कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और कुछ अन्य लोगों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है।

PMLA के तहत कार्रवाई
एजेंसी ने बताया कि मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत कार्रवाई की गई। जब्त की गई प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और लैंड पार्सल समेत अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं।

मैनुअल सिस्टम लागू कर किया गया खेल
जांच में सामने आया है कि पिछली सरकार के दौरान APSBCBL के जरिए चलने वाली सरकारी दुकानों के माध्यम से शराब के रिटेल आउटलेट्स पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया था। आरोप है कि साजिश के तहत ऑटोमैटिक सिस्टम को बंद कर दिया गया और उसकी जगह मैनुअल सिस्टम लागू किया गया। इससे सप्लाई ऑर्डर जारी करने का अधिकार APSBCBL के अधिकारियों के पास आ गया।

चुनिंदा ब्रांडों को फायदा पहुंचाने का आरोप
ED का कहना है कि मैनुअल सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए कई पुराने शराब ब्रांडों के साथ भेदभाव किया गया और उन्हें बाजार में पीछे कर या हटाया गया। वहीं रिश्वत लेकर कुछ चुनिंदा ब्रांडों को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया।

हर महीने करीब 100 करोड़ की अवैध कमाई
जांच के मुताबिक, खरीद और सप्लाई सिस्टम में हेराफेरी करके यह गिरोह हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर रहा था। रिश्वत के रूप में ली गई नकदी हैदराबाद के कई ठिकानों पर जमा की जाती थी, जिसके बाद गिरोह के लोग इसे अलग-अलग जगहों पर पहुंचाते थे।

1048 करोड़ रुपये की रिश्वत का खुलासा
ED की जांच में अब तक करीब 1048.45 करोड़ रुपए की रिश्वत का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कुछ शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को कैश, सोना और अन्य तरीकों से पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा शराब सिंडिकेट ने कुछ फैक्ट्रियों के संचालन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी नियंत्रण कर लिया था, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा होता था।