ED के काम में दखल नहीं दे सकतीं CM ममता: I-PAC मामले में ED अफसरों पर दर्ज FIR पर रोक; SC ने कहा- CCTV-दस्तावेज सुरक्षित रखें

नेशनल डेस्क: I-PAC रेड मामले में ED ने ममता बनर्जी और बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई। ED ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि रेड के दौरान उनके फोन छीन लिए गए। खुद ममता बनर्जी सारे दस्तावेज उठा ले गईं। ED ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उन सभी पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी की मांग की, जो ममता के साथ उस दिन मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। हम इस मामले की जांच कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही, 8 जनवरी की घटना से जुड़े CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेंट्रल एजेंसी किसी पार्टी के चुनावी काम में दखल नहीं दे सकती, लेकिन अगर कोई एजेंसी ईमानदारी से किसी अपराध की जांच कर रही हो, तो सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी गतिविधियों की आड़ लेकर जांच एजेंसियों को उनके काम से रोका जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

• देश में कानून का राज बना रहना जरूरी है। हर एजेंसी को बिना दबाव के अपना काम करने दिया जाना चाहिए।
• मामले में बड़े और गंभीर सवाल जुड़े हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने से हालात बिगड़ सकते हैं।
• चुनावी काम में दखल ठीक नहीं है, लेकिन गंभीर अपराध की जांच कर रही एजेंसी को पार्टी गतिविधियों के नाम पर रोका भी नहीं जा सकता।
• रेड वाले दिन के CCTV फुटेज और दस्तावेज संभालकर रखें।

ED की क्या दलीलें
ED का कहना है कि जब उसके अधिकारी जांच कर रहे थे, उसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं। उनके साथ पुलिस और पार्टी के लोग भी थे। ED का आरोप है कि इस वजह से उनकी कार्रवाई रोक दी गई। अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर पाए।

ED के मुताबिक, जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ममता अपने साथ लेती गईं। ED का कहना है कि जब कोई सेंट्रल एजेंसी कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रही हो, तो उसमें राज्य सरकार या मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप कानून के खिलाफ है।

इस ग्राफिक्स के जरिए मामला समझ लीजिए

ED को बंगाल आने में लग गए 2 साल
ममता के लिए पैरवी कर रहे सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने कहा- ED को बंगाल आने में 2 साल क्यों लग गए। ये सिर्फ पूर्वाग्रह वाली कार्रवाई थी। रेड वाले दिन ममता 12 बजे गईं और 12.15 पर वापस लौट गईं। ED ने जानबूझकर I-PAC के दफ्तर में छापा मारा। उन्हें पहले से पता था कि वहां चुनाव से जुड़ी गोपनीय जानकारी रखी हुई है। यह कार्रवाई किसी जांच के लिए नहीं, बल्कि गलत नीयत से की गई। 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की याचिका खारिज की
एक दिन पहले यानी बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में भी ED vs ममता सरकार को लेकर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी ने कथित रूप से सीज किए गए डेटा को सुरक्षित रखने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी द्वारा कोई भी डेटा सीज नहीं किया गया है, ऐसे में TMC की याचिका में कोई आधार नहीं बनता। पूरी खबर पढ़ें..

TMC का इलेक्शन मैनेजमेंट I-PAC के पास
I-PAC 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस और बंगाल सरकार के साथ काम कर रही है। इसने 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में लौटने में मदद की। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी की सफलता के पीछे भी इस फर्म का बहुत बड़ा हाथ था।