राजस्थान, बंगाल समेत 5 राज्यों में SIR की टाइमलाइन बदली: 19 जनवरी तक क्लेम और ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकेंगे; पहले एक जनवरी डेडलाइन थी

नेशनल डेस्क.  चुनाव आयोग (ECI) ने पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन (SIR) यानी वोटरलिस्ट रिवीजन की टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब वोटर्स 19 जनवरी तक क्लेम और ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकेंगे। पहले इसकी डेडलाइन 1 जनवरी तय की गई थी। 

चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर(CEC) ने आयोग को लेटर भेजकर तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि योग्य वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए रिलिवेंट फैक्टर्स पर विचार किया जाए। इसके बाद आयोग ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इसका मकसद ये है कि नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में परेशानी नहीं हो।

EC ने 27 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था
आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEO) को टैग किया गया है। हालांकि, चुनाव आयोग ने पहले ही 27 दिसंबर  को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें SIR की टाइमलाइन की तारीखें तय की गई थी। उस लेटर में बताया गया था कि SIR के लिए एलिजिबल वोटर्स का कैलकुलेशन 1 जनवरी काे होगा। 

दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए टाइमलाइन में बदलाव
टाइमलाइन में बदलाव सिर्फ दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए की गई है। अब वोटर्स अपने नाम और डिटेल्स की जांच कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6 भरकर खुद का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं या किसी नाम पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों से कहा है कि इसे एक असाधारण मामला समझा जाए। इस नोटिफिकेशन को स्टेट गजट में पब्लिश की जाए और इसकी तीन कॉपी आयोग को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स लोगों तक जानकारी पहुंचाएं
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि सभी उपलब्ध मामलों से तारीख आगे बढ़ाने की सूचना दें। इसका प्रचार-प्रसार करें। मीडिया और बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) के जरिए यह जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए। चुनाव आयोग की वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी लोगों को डेट आगे बढ़ने की सूचना दें। सभी संबंधित अधिकारियों को रिवाइज्ड शेड्यूल का पालन करने के लिए कहा गया है। निर्देश दिया गया है चुनाव प्रक्रिया में सबकुछ निष्पक्ष और सटीक हो।