EC की सुप्रीम कोर्ट में याचिका: कहा- बंगाल में अधिकारियों को जान का खतरा, धमकियां मिल रहीं; एक आदेश बदलने की भी मांग

नेशनल डेस्क। चुनाव आयोग (EC) ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों को जान का खतरा बताया है। इसे लेकर EC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। चुनाव आयोग ने कोर्ट से 19 जनवरी को दिए गए अपने आदेश में बदलाव की मांग की है। आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनके अधिकारियों को जान का खतरा है और पंचायत भवनों में SIR से जुड़े मामलों पर सुनवाई कराना सुरक्षित नहीं है। अब इस पूरे मामले पर सोमवार (9 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को आदेश दिया था कि SIR के तहत वोटर लिस्ट से हटाए जाने की आशंका वाले 1.36 करोड़ लोगों की सुनवाई पंचायत भवनों में कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को इस दौरान चुनाव आयोग की हेल्प करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए थे।

अधिकारी धमकियों का सामना कर रहे: EC
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में SIR की सुनवाई के दौरान उसके अधिकारी हिंसा और धमकियों का सामना कर रहे हैं। कई कर्मचारियों को ड्यूटी छोड़नी पड़ी है। आयोग ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उकसावे वाली स्पीच देने का आरोप भी लगाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक, माइक्रो ऑब्जर्वर और ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे चुनावकर्मी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आयोग ने कहा- कई अधिकारी जान के खतरे के कारण सुनवाई स्थलों से वापस लौट रहे हैं।

चुनाव अधिकारियों पर हो चुका है हमला
चुनाव आयोग ने बताया कि 22 जनवरी को इटहार हाई स्कूल में SIR की सुनवाई के दौरान असामाजिक तत्वों की भीड़ ने परिसर में तोड़फोड़ की और सरकारी डॉक्युमेंट भी नष्ट कर दिए। इसके अलावा फरक्का और चाकुलिया में भी 1 हजार से अधिक लोगों की भीड़ ने ब्लॉक कार्यालयों में जमकर उत्पात मचाया था। माइक्रो ऑब्जर्वर्स पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। चुनाव आयोग का आरोप है कि इस दौरान घटनास्थल पर न तो पुलिस मौजूद थी और न ही कोई प्रशासनिक सुरक्षा दी गई।

'डर के साये में काम कर रहे अधिकारी'
आयोग ने कहा कि इन हालातों में अधिकारी डर के साये में काम करने को मजबूर हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी छोड़नी पड़ रही है। इन सब घटनाओं का जिक्र करते हुए पंचायत भवनों में सुनवाई कराना असुरक्षित बताया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- राज्य में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ दुश्मनों जैसा माहौल बना हुआ है। उन्होंने यह भी मांग की है कि सनातनी संगसद नामक संगठन द्वारा चुनाव अधिकारियों को सुरक्षा देने की मांग वाली जनहित याचिका को भी CM ममता बनर्जी की याचिका के साथ सुना जाए।