DK शिवकुमार के सामने 5 चैलेंज: कैबिनेट गठन सबसे बड़ी चुनौती, मेकेदातु प्रोजेक्ट पर वादा पूरा करना होगा; बढ़ते कर्ज को रोकने की राह भी खोजनी होगी
Published:
4 min read
DK शिवकुमार अगले हफ्ते कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
नेशनल डेस्क. कर्नाटक में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 4 बजे बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगेगी। इसी के ठीक बाद शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आएगी।
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के साथ ही DK शिवकुमार को कुछ चुनौतियां भी मिली हैं। कर्नाटक की राजनीति में संतुलन बनाए रखने से लेकर कर्नाटक सरकार पर कर्ज तक के कई मुद्दे उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। आइये जानते हैं शिवकुमार के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं...
कैबिनेट गठन
शपथ लेने के बाद DK शिवकुमार के सामने कैबिनेट का गठन सबसे बड़ी चुनौती होगी। सिद्धारमैया ग्रुप के नेता कैबिनेट में बने रहना चाहते हैं, जबकि शिवकुमार ग्रुप के नेता भी कैबिनेट में मौके की तलाश में हैं। इसके साथ ही राज्य में जाति, क्षेत्रों और समुदायों के वरिष्ठ विधायकों के बीच भी बैलेंस बनाना होगा। यही कारण है कि दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा चल रही है।
अहिंदा समुदाय का समर्थन
शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अहिंदा समुदाय का कांग्रेस में भरोसा बनाए रखे। सिद्धारमैया इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित वर्ग को मिलाकर अहिंदा बनाया था। इसी समुदाय की वजह से कांग्रेस ने 2023 में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस्तीफे के बाद इस समुदाय के समर्थकों ने कई जगह प्रदर्शन किए हैं। वह सिद्धारमैया को हटाए जाने का विरोध जता रहे हैं। पार्टी के अंदर भी कई कई पदों पर इस समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं।
कांग्रेस की गारंटी को पूरा करना
कर्नाटक में वेलफेयर स्कीम के चलते सरकार पर आर्थिक रुप से अतिरिक्त भार बढ़ रहा है। अभी सरकार फ्लैगशिप योजनाओं पर 51,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च कर रही है। गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य, युवा निधि और गृह ज्योति जैसी योजनाओं पर भारी भरकम पैसा खर्च हो रहा है। इन योजनाओं के लिए फंड जुटाना, सब्सिडी देना और सरकार पर बढ़ता कर्ज ये सभी शिवकुमार के सामने चुनौतियों की तरह है।
कर्नाटक में किसानों की समस्याएं
बेंगलुरु में लगातार इंवेस्टमेंट हो रहा है, विकास के कई काम हो रहे हैं। लेकिन उत्तर और ग्रामीण कर्नाटक में डेवलपमेंट कम है। यहां किसानों के कई मुद्दें हैं, जिन पर ध्यान देने की मांग बढ़ी है। कई जिलों में किसान सूखा, पानी की कमी, फसलों को नुकसान और फसलों के रेट को लेकर परेशान हैं। शिवकुमार के सामने बेंगलुरु के अलावा छोटी जगहों पर भी विकास की बड़ी चुनौती होगी।
मेकेदातु प्रोजेक्ट
कावेरी नदी के मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। 2023 के चुनाव से पहले शिवकुमार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर पदयात्रा निकाली थी। अब उनके सामने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का दबाव होगा। जबकि तमिलनाडु सरकार इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने TVK को समर्थन दिया है। अब यह प्रोजेक्ट बेहद संवेदनशील बन गया है।
कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बेंगलुरु की पीने की पानी की जरुरतों को पूरा किया जाएगा। वहीं, तमिलनाडु को अपने हिस्से के पानी को लेकर चिंता है। तमिलनाडु के CM विजय का कहना है कि मेकेदातु बांध के भूमि पूजन की घोषणा कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से तमिलनाडु के किसानों में गहरी चिंता पैदा हुई है। अब शिवकुमार इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा।
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
