सरकार-एयरलाइंस कंपनियों की तकरार : पैसेंजर की परेशानी- सीट फीस से किराया विवाद तक, 1 साल में 5 टकराव; यहां पूरी कहानी

नेशनल डेस्क. देश का एविएशन सेक्टर इन दिनों प्रेशर से गुजर रहा है। सरकार ओर एयरलाइंस के बीच तकरार बढ़ रही है। एक साल में DGCA और एयरलाइंस कंपनियां कम से कम 5 बड़े मुद्दों पर आमने-सामने आई। कभी सीट फीस, कभी टिकट प्राइस तो कभी सर्विस चार्ज को लेकर विवाद हुआ।
हर बार वजह अलग रही, लेकिन इसका नुकसान आम पैसेंजर्स को हुआ। इन मुद्दों की वजह से कभी पैसेंजर्स को ज्यादा किराया चुकाना पड़ा तो कभी सुविधाओं में कटौती झेलनी पड़ी। 60% फ्री सीट के नियम पर ताजा विवाद उसी लंबी खींचतान का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत पिछले साल से दिख रही है।
आइए, जानते हैं पिछले एक साल में कब-कब एयरलाइंस कंपनियों और सरकार आमने-सामने आईं और क्यों...

सबसे ताजा मामला
मार्च 2026 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने DGCA को निर्देश दिया कि एयरलाइंस 60% सीट बिना सिलेक्शन फीस के दें। इसका मकसद यात्रियों को राहत देना और एक ही बुकिंग में साथ बैठने की सुविधा देना था।
हालांकि, एयरलाइंस कंपनियों का कहना था कि यह हमारे बिजनेस मॉडल पर हमला है। उनका कहना था कि सीट सिलेक्शन फीस उनकी कमाई का अहम हिस्सा है। विरोध इतना बढ़ा कि 2 अप्रैल को सरकार को यह नियम वापस लेना पड़ा।

फ्लाइट लेट और कैंसिलेशन मुआवजे पर खींचतान
2025 में DGCA ने फ्लाइट लेट और कैंसिलेशन को लेकर सख्त रुख अपनाया। पैसेंजर्स को मुआवजा देने के नियम मजबूत किए गए। एयरलाइंस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हर बार फ्लाइट लेट होने से रोकना उनके कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे में अगर पैंसेजर्स को मुआवजा देना पड़ा तो इससे ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी, हमें नुकसान होगा।
कई मामलों में एयरलाइंस और DGCA के बीच इस बात को लेकर टकराव हुआ कि किन परिस्थितियों में मुआवजा देना जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि पैसेंजर्स को कभी राहत मिली, तो कई बार नियमों के बावजूद लंबा इंतजार करना पड़ा।

पायलट ड्यूटी रूल्स
DGCA ने 2025 में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को सख्त कर दिया। पायलटों की अधिकतम ड्यूटी घंटे घटाकर रोटेशन बढ़ा दिया गया, ताकि थकान से हादसे रुकें। एयरलाइंस ने इसका भी विरोध जताया।
एयरलाइंस का कहना था कि इससे फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ेगा, कैंसिलेशन बढ़ेगा और ऑपरेशनल खर्च 20% तक बढ़ जाएगा। IndiGo, Air India जैसी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा, कई मामले कोर्ट भी पहुंचे।
इसके बावजूद सरकार ने कहा कि सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पायलटों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हालांकि, इसका खामियाजा पैसेंजर्स को भुगतना पड़ा। घंटों देरी और रीशेड्यूलिंग का सामना करना पड़। साथ ही महंगे टिकट खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।

त्योहारों में बढ़ते किराए पर विवाद
पीक सीजन और त्योहारों के दौरान टिकट की कीमतों में अचानक इजाफ करना भी एक बड़ा मुद्दा बना। सरकार ने किराए को कंट्रोल करने की जरूरत जताई, जबकि एयरलाइंस ने इसे डायनामिक प्राइसिंग का हिस्सा बताया। कंपनियों का कहना था कि रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्री मार्केट रहने देना नहीं चाहती। एयरलाइंस का तर्क था कि डिमांड के हिसाब से कीमत तय करना जरूरी है, जबकि सरकार को यह आम यात्रियों पर बोझ लगा। इस विवाद का असर यह हुआ कि त्योहारों में यात्रा करना आम लोगों के लिए महंगा होता चला गया।

बेस प्राइस कम लेकिन हिडेन चार्ज से बढ़ा किराया
सीट, बैगेज और फूड चार्ज को लेकर भी DGCA और एयरलाइंस के बीच मतभेद रहे। DGCA इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता था, जबकि एयरलाइंस इसे अपने रेवेन्यू मॉडल का हिस्सा बताती रहीं। नतीजा यह हुआ कि टिकट की बेस कीमत कम दिखती रही, लेकिन टोटल खर्च बढ़ता गया। यानी कंपनियों ने बेस प्राइस तो कम रखा लेकिन हिडेन चार्जेस बढ़ा दिए। यात्रियों को कई बार आखिरी समय में एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा। यह हिडन चार्ज मॉडल भी विवादों में रहा।

हर टकराव में कस्टमर क्यों फंसता है
इन सभी विवादों में एक बात कॉमन रही कि पैसेंजर्स की मुश्किलें बढ़ीं। नियम सख्त होते हैं तो एयरलाइंस कीमत बढ़ाने की चेतावनी देती हैं। नियम ढीले होते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाते हैं। कभी टिकट महंगा हो जाता है, तो कभी बेसिक सुविधा के लिए भी अलग पैसा देना पड़ता है। यानी हर हाल में असर कस्टमर की जेब पर पड़ता है। साथ ही यह भी तय नहीं रहता कि कब कौन सा नियम बदल जाए।

असली टकराव रेगुलेशन और बिजनेस के बीच बैलेंस
यह पूरी कहानी सिर्फ सीट फीस या टिकट प्राइस की नहीं है। असली टकराव है, सरकार के रेगुलेशन और फ्री मार्केट के बीच है। फ्री मार्केट का मतलब है कि सरकार एयरलाइंस कंपनियों के कामकाज में दखल नहीं दे।
एक तरफ सरकार पैसेंजर्स को राहत देना चाहती है, दूसरी तरफ एयरलाइंस अपनी कमाई और ऑपरेशन बचाना चाहती हैं। यही वजह है कि हर कुछ महीनों में नया विवाद सामने आता है। 60% फ्री सीट का मामला भी इसी की एक कड़ी है।

क्या स्थायी समाधान मिलेगा
फिलहाल 60% फ्री सीट नियम सस्पेंड है, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। आने वाले समय में सरकार ऐसा मॉडल ला सकती है, जिसमें कुछ सीट फ्री हों और बाकी पेड रहें। साथ ही कस्टमर को साफ जानकारी देने पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन जब तक रेगुलेशन और फ्री मार्केट के बीच संतुलन नहीं बनता, तब तक यह टकराव जारी रहने की संभावना है और इसका असर सीधे तौर पर पैसेंजर्स की जेब पर पड़ता रहेगा।