परिसीमन से जुड़ा बिल गिरने पर जश्न: स्टालिन ने पटाखे जलाए, मिठाइयां बांटी, बोले- यह तो सिर्फ ट्रेलर है

नेशनल डेस्क। तमिलानाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शुक्रवार (17 अप्रैल) रात को चेन्नई की सड़कों पर जश्न मनाने उतरे। सोशल मीडिया पर उनके पटाखे जलाते हुए और मिठाइयां बांटते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। खुद स्टालिन ने भी जश्न के इन पलों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

स्टालिन का यह जश्न परिसीमन से कनेक्ट एक बिल के लोकसभा से पास नहीं हो पाने से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार (17 अप्रैल) को इस निचले सदन में संविधान (131वां संशोधन बिल) 2026 पारित नहीं हो पाया। इस संविधान संशोधन बिल को पास होने के लिए सदन में दो-तिहाई मत की जरुरत थी, लेकिन मोदी सरकार यह संख्याबल नहीं जुटा पाई।

विधेयक पर दो दिन तक लंबी चर्चा के बाद जब वोटिंग की बारी आई तो सदन में 528 सांसद मौजूद थे। यानी विधेयक को पारित कराने के लिए 352 वोट की दरकार थी। पक्ष में 298 वोट गिरे और विपक्ष में 230 मत आए। यानी मोदी सरकार यहां 54 वोट पीछे रह गई। यहां रोचक बात यह भी है कि मोदी सरकार के 12 साल में यह पहला ऐसा बिल है जो फ्लॉप हुआ है।

स्टालिन ने क्यों मनाया जश्न?
तमिलनाडु में DMK समेत ज्यादा राजनीतिक दल परिसीमन का विरोध करते रहे हैं। जब से परिसीमन की चर्चा शुरू हुई, तब से तमिलनाडु में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। तमिलनाडु CM स्टालिन इन आंदोलन को लीड कर रहे थे। ऐसे में जब परिसीमन का आधार बनाने वाला विधेयक लोकसभा में फेल हो गया तो स्टालिन ने इसे अपनी जीत बताते हुए जश्न बनाया।

शाम 7.30 बजे इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई थी। इसके कुछ देर बार ही स्टालिन चेन्नई की सड़कों पर समर्थकों की भीड़ के साथ जश्न मनाने उतर आए। उन्होंने यह भी कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद असली फिल्म सामने आएगी।

क्या था 131वां संविधान संशोधन बिल?
यह बिल लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान करता है। यह बिल परिसीमन का आधार था। इस बिल के साथ ही केन्द्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन विधेयक-2026 विधेयक पेश किए थे। यह तीनों बिल एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। दिलचस्प बात यह भी थी कि मोदी कैबिनेट ने इन तीनों बिलों को 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल से भी जोड़ दिया था।

इसे आसान भाषा में समझें तो मामला यह था पहले महिला आरक्षण बिल को 2027 में होने वाली जनगणना और फिर उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। लेकिन अब केन्द्र सरकार इसे 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन पर करना चाहती थी। इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इन तीनों बिलों को महिला आरक्षण कानून लागू करने में आ रही अड़चनों के तौर पर पेश किया गया। विपक्ष का कहना था कि वह महिला आरक्षण बिल को 2023 में ही पास कर चुका है, ऐसे में यह आरक्षण वर्तमान लोकसभा सीटों यानी 543 सीटों पर ही लागू हो। विपक्ष ने यह भी कहा कि वह महिला आरक्षण पर सरकार के साथ है लेकिन परिसीमन के खिलाफ है।