सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे दंगाई: दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने पेश किया एफिडेविट, कहा- CAA विरोध के बहाने देश को अस्थिर करने की कोशिश हुई

नेशनल डेस्क। दिल्ली पुलिस ने 2020 में दिल्ली में हुए दंगे को सामान्य दंगा न मानते हुए एक राजनीतिक मकसद वाला मिशन बताया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए यह दंगे हुए। दिल्ली पुलिस ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए एफिडेविट में कही है। 

सूत्रों के मुताबिक, 177 पेज का एफिडेविट कोर्ट में पेश किया गया है। उमर खालिद और शरजील इमाम सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं के जवाब में इसे दाखिल किया गया। इसमें दावा किया गया है कि यह दंगे अचानक हुआ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि देश की शांति और अंतरराष्ट्रीय छवि को अस्थिर करने की एक सोची-समझी साजिश थी।

पुलिस का कहना है कि यह अशांति CAA के खिलाफ असहमति को हथियार बनाकर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करने के लिए रची गई थी।

'देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब करने की कोशिश'
एफिडेविट में दावा किया गया है कि हिंसा का मकसद देश की अंदरूनी शांति और अंतरराष्ट्रीय छवि को खराब करना था। CAA को एक मुस्लिम विरोधी कानून के तौर पर पेश करके अशांति फैलाना था। पुलिस का आरोप है कि यह साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के समय की गई थी, जिसका मकसद इस मुद्दे का दुनिया में लाइमलाइट में लाना था।

'आरोपी ट्रायल की कार्रवाई में देरी कर रहे'
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा सहित याचिकाकर्ताओं पर बेवजह की अर्जियों और तालमेल वाले असहयोग के जरिए ट्रायल की कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने निचली अदालत को आरोप तय करने और ट्रायल शुरू करने से रोकने के लिए प्रक्रिया का खुलेआम दुरुपयोग किया।

'आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे'
UAPA का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा- ऐसे गंभीर आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए बेल नियम नहीं है। आरोपी अपराध के शुरुआती सबूतों को गलत साबित करने में नाकाम रहे हैं। अपराध की गंभीरता ट्रायल में देरी के कारण रिहाई की इजाजत नहीं देती है। अधिकारियों ने कहा- केवल 100-150 गवाह ही जरूरी हैं और अगर आरोपी सहयोग करें तो ट्रायल जल्दी खत्म किया जा सकता है।

2020 के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी
साल 2020 के फरवरी में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए आंकड़ों के मुताबिक, दंगों में 53 जानें गईं। इनके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। पुलिस ने दंगों से जुड़ी 758 FIR दर्ज की थी। पुलिस ने दो हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था।