क्या ट्रायल में देरी की वजह से अजमल कसाब को जमानत दे देते: दिल्ली दंगा UAPA केस में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से सवाल

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा में केस में साजिश रचने के 2 आरोपियों अब्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को 6 महीने की जमानत दे दी। हालांकि, इस दौरान वे दोनों मीडिया से केस के बारे में बात नहीं कर सकेंगे। वहीं, कोर्ट ने भारत में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमानत संबंधी फैसलों को बड़ी बेंच में भेज दिया है।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के हालिया फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की। जस्टिस नागरत्ना ने 5 जनवरी के उस फैसले की आलोचना की थी, जिसमें उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

क्या ट्रायल में देरी UAPA में जमानत की वजह बन सकती है?
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लंबे समय तक जेल या ट्रायल में देरी UAPA (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) के तहत जमानत की स्वत: वजह नहीं बन सकती। साथ ही दिल्ली पुलिस ने पूछा कि क्या 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब या पाकिस्तान स्थित लश्कर सरगना हाफिज सईद जैसे लोग भी इसी आधार पर राहत की मांग कर सकते हैं।

'क्या कसाब-हाफिज सईद को जमानत दे देते'
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बेंच को बताया कि कसाब मामले में ज्यादा गवाह होने की वजह से ट्रायल में देरी हुई। राजू ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि कोर्ट कसाब को जमानत दे देगी? हमें UAPA मामले में आरोपी की भूमिका की जांच करनी होगी। उन्होंने कहा, अगर हाफिज सईद को भारत लाया जाता है, तो मामले में बड़ी संख्या में गवाह होंगे और अगर सुनवाई में देरी होती है, तो क्या अदालत उसे जमानत देगी? यह सब हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। कोई एक जैसा फॉर्मूला नहीं हो सकता।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि UAPA के तहत जघन्य अपराधियों को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को इस कोर्ट ने कई बार सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि UAPA के तहत आने वाले अपराधों में आरोपियों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ जघन्य अपराधी हो सकते हैं और कुछ उनके सहयोगी हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक आरोपी की भूमिका पर विचार करना आवश्यक है।

5 जनवरी का फैसला सही
एसवी राजू ने कहा कि गुलफिशा फातिमा मामले में 5 जनवरी को दिए गए फैसले में कानून को सही ढंग से लागू किया गया था, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी, क्योंकि उनकी भूमिका जमानत मिलने वाले आरोपियों से अलग थी। एएसजी ने कहा कि सैफी और अहमद को जमानत दी जा सकती है क्योंकि वे मुख्य आरोपियों में नहीं हैं।

'UAPA के सभी आरोपियों को जमानत नहीं दे सकते'
एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट यह नहीं कह सकती कि चूंकि मुकदमे में दो साल की देरी हुई है, इसलिए UAPA मामले के सभी आरोपियों को जमानत दे दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि UAPA के तहत कुछ खास श्रेणियों के कट्टर अपराधियों को जमानत देने पर लगी पूर्ण रोक को इस कोर्ट ने बरकरार रखा है।