लैंड फॉर जॉब मामले को खत्म करने की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को झटका; कहा- आपकी याचिका का कोई आधार नहीं

नेशनल डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लैंड फॉर जॉब मामले को खत्म करने की मांग की थी। जस्टिस रविंदर डुडेजा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दायर याचिका का कोई आधार नहीं है।

लैंड फॉर जॉब केस को खत्म करने की मांग की थी
दरअसल, RJD प्रमुख ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि CBI द्वारा की गई जांच गलत है। उनका कहना था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17(A) के तहत आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। बिना इस अनुमति के की गई जांच शुरू से ही अमान्य है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और धारा 17(A) का उद्देश्य ऐसे मामलों से निर्दोष लोगों को बचाना है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17(A) के तहत पहले से अनुमति न होने का यह मतलब नहीं है कि शुरुआती जांच, FIR दर्ज करना और स्पेशल जज द्वारा उठाए गए कदम गलत हैं।

मामले में CBI की जांच जारी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के लैंड फॉर जॉब यानी ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में 9 जनवरी को RJD सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। मामले की जांच CBI कर रही है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार ने सार्वजनिक रोजगार को सौदेबाजी का माध्यम बनाया और संपत्तियां हासिल करने के लिए साजिश रची।

52 आरोपी बरी
CBI ने इस मामले में 103 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी 98 में से 52 को जज गोग्ने ने बरी कर दिया, जबकि 46 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

पिछले साल 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने FIR रद्द करने की लालू यादव की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया था।

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम
दरअसल, यह मामला 2004-2009 का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव, उनके परिवार और करीबियों ने रेलवे में सरकारी नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन खरीदी या गिफ्ट के रूप में ली। कहा गया कि ग्रुप-D और अन्य पदों पर उन लोगों को नौकरी दी गई, जिनके परिवारों ने अपनी जमीन सस्ते दाम पर या उपहार के रूप में लालू और उनके सहयोगियों को दी।