40 हजार का फ्लाइट टिकट, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल: IndiGo क्राइसिस के बीच कोई ओवरचार्ज कैसे कर सकता है, यह समस्या हुई ही क्यों?

नेशनल डेस्क. IndiGo क्राइसिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा- एयरलाइंस को ओवर चार्ज वसूलने की अनुमति कैसे दी गई। कोर्ट ने सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने और फ्लाइट टिकट लगभग 40 हजार रुपए तक बढ़ने पर सवाल उठाए।

हाईकोर्ट के जस्टिस गेडेला ने पूछा- अगर कोई क्राइसिस आ जाता है, तो अन्य एयरलाइंस को इसका फायदा उठाने की अनुमति कैसे दी सकती है। यह कैसे 35 हजार से लेकर 39 हजार रुपए तक पहुंच सकता है। कैसे कोई अन्य एयरलाइन्स एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, यह कैसे हो सकता है? IndiGo की अफरा-तफरी और फ्लाइट कैंसिल के बीच अन्य एयरलाइन्स के टिकटों की कीमतें दोगुनी और तिगुनी हो गईं। कई फ्लाइट रद्द होने से फंसे यात्रियों को अन्य एयरलाइनों के साथ अंतिम समय में बुकिंग कराने में काफी परेशानी हुई।

विदेश जाना सस्ता, दिल्ली-मुंबई जाना महंगा
कई विदेशी शहरों के मुकाबले घरेलू शहरों में यात्रा करना महंगा हो गया था। मुंबई और दिल्ली के बीच, इकोनॉमी क्लास में एक तरफ का टिकट 35,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि आमतौर पर अगर आखिरी मिनट में भी बुकिंग की जाए तो दो लोगों का 20,000 टिकट रुपए तक होता है।

यह समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई- हाईकोर्ट
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार ने अब तक उठाए गए कदम के बारे में बताया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा- ये सभी उपाय आपने क्राइसिस के बाद उठाए हैं। आखिर यह समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई और आप क्या कर रहे थे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए पूछा- पायलटों पर काम का बोझ इतना अधिक क्यों था और इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती थी। 

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा DGCA ने IndiGo को शॉकॉज नोटिस भेजा है। इसके जवाब में IndiGo ने माफी मांगी है। इस पर कोर्ट ने कहा- वह क्राइसिस से निपटने में उनके कोशिश की सराहना करते हैं, लेकिन आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई?

फिलहाल, IndiGo हर दिन 2300 तक फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। हालिया कटौती के बाद यह संख्या 2050 के आसपास रहेगी।