शराब घोटाले की सुनवाई से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता: केजरीवाल समेत कई AAP नेताओं को अवमानना का नोटिस; कहा- मुझे धमका नहीं सकते

नेशनल डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा- अरविंद केजरीवाल मुझे धमका नहीं सकते। जस्टिस स्वर्णकांता दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सुनवाई कर रही थीं। हालांकि अब वह इस केस की सुनवाई से अलग हो गई हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अराजकता फैल जाएगी।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने आवेदन दाखिल कर शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी। जस्टिस शर्मा के सुनवाई से नहीं हटने के बाद केजरीवाल ने कोर्ट में पेश नहीं होने और कोई भी दलील नहीं रखने की बात कही थी।

केजरीवाल के अलावा इन AAP नेताओं को नोटिस
आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और AAP सांसद संजय सिंह को नोटिस मिला है।

सोशल मीडिया पर सुनियोजित कैम्पेन
जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा- उनके खिलाफ अत्यंत निंदनीय, अपमानजनक और मानहानि सामग्री ऑनलाइन पोस्ट की जा रही है। यह न्यायपालिका पर हमले के समान है। उन्होंने कहा- इस केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, इसके बावजूद सोशल मीडिया में सुनियोजित कैम्पेन चलाया जा रहा है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस शर्मा ने कहा- मेरे परिवार को एडिटेड वीडियो से इस केस में घसीटा गया। अपमानित किया गया। इनका मकसद ना सिर्फ मुझे डराना बल्कि न्यायपालिका को डराना है।

जस्टिस स्वर्णकांता को सुनवाई से हटाने की मांग की थी
अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने आवेदन दाखिल कर शराब नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने सुनवाई से हटने से इंकार कर दिया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में कहा था कि सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे केंद्र सरकार के पैनल के वकील हैं, यह नहीं माना जा सकता कि केजरीवाल को लेकर वे बायस्ड हैं। जस्टिस शर्मा कहा था कि किसी राजनेता को जज की न्यायिक योग्यता का आकलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

क्या है मामला
दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर यह केस 2022 से चल रहा है। पहले निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया था। यानी उन पर लगे आरोपों से राहत दी गई थी। हालांकि, अब CBI इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।