2020 दिल्ली हिंसा केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने BJP नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाई, पुलिस अफसरों को भी राहत
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नेशनल डेस्क. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को 2020 दिल्ली हिंसा मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को दिल्ली पुलिस और कपिल मिश्रा दोनों ने ही सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के कई अफसरों के खिलाफ जांच करने के आदेश पर भी रोक लगाई है।
पुलिस ने सेशन कोर्ट को बताया कि इस मामले में जांच पहले ही पूरी की जा चुकी है। जांच से यह पता चला है कि दंगा मामलों में कपिल मिश्रा की कोई संलिप्तता नहीं थी। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि सभी सबूत पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट को सौंपे गए थे।
दिल्ली के शख्स ने मिश्रा पर आरोप लगाए थे
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास की याचिका पर सुनवाई करते हुए कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। इलियास ने अपनी याचिका में कहा था कि मैंने दिल्ली दंगों के दौरान कपिल मिश्रा को दिल्ली के करदमपुरी इलाके में कई लोगों के साथ सड़क जाम करते और सड़क किनारे लगी दुकानों में तोड़फोड़ करते देखा था। इलियास ने आरोप लगाया था कि उस समय दिल्ली के तत्कालीन डीसीपी भी मिश्रा के साथ खड़े थे। मिश्रा और दिल्ली पुलिस दाेनों ने ही इलियास के आरोपों से इनकार किया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस की जांच में कई खामियां हैं। पुलिस ने दंगे में सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के शामिल होने की थ्योरी दी है। ऐसा लगता है कि इस थ्योरी को बनाने के लिए कई मनगढंत बातें जोड़ी गई थी। कोर्ट ने इसके साथ ही कपिल मिश्राा और दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे।
फरवरी 2020 दिल्ली हिंसा में 53 लोगों की जान गई
दरअसल, साल 2020 के फरवरी में दिल्ली में दंगा हुआ था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 40 मुस्लिम और 13 हिंदू थे। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

