दिल्ली प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर SC सख्त: CJI बोले- प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर,अब ऐसा आदेश देंगे जिसे लागू कराया जा सके

नेशनल डेस्क।  दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते लेवल के बीच स्कूलों की ओर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं रोकी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी  ने सोमवार को इसकी जानकारी कोर्ट को दी। एमिकस क्यूरी ने CJI सूर्यकांत की बेंच को बताया कि दिल्ली के स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी रख रहे हैं। वे अदालत के आदेश से बचने के तरीकों को अपना रहे हैं। ऐसे में कोर्ट का आदेश बेमानी रह गया है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा गरीब लोगोंं पर हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब इस मामले में ऐसा आदेश देंगे जिसे लागू करने में किसी तरह की व्यवहारिक कठिनाई नहीं हो।

कोर्ट ने कहा- अब ऐसे आदेश देंगे जिन्हें लागू कराया जा सके
चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की बेंच ने इस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अब ऐसे आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें जमीन पर लागू कराया जा सके। CJI ने कहा कि सिर्फ आदेश देना काफी नहीं है, उसे लागू कराना भी जरूरी है। कोर्ट ने माना कि अगर निर्देश लागू नहीं हो पा रहे हैं या लोग उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, तो दिशा निर्देशों को और व्यावहारिक बनाना होगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब लोग हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि अब कोर्ट इस पर प्राथमिकता से सुनवाई करेगा।

प्रदूषण का असर गरीब तबके पर सबसे ज्यादा- सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। एमिकस क्यूरी ने बताया कि GRAP-IV लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। CJI ने कहा कि बड़े शहरों में जीवनशैली बदलना मुश्किल है, लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए बदलाव जरूरी है और इसका असर कमजोर वर्गों पर कैसे पड़ता है, इसे भी देखा जाना चाहिए।

एमिकस क्यूरी ने कहा- CAQM की अनदेखी हो रही
एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग ने भी खुले खेलों पर रोक को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके बावजूद स्कूलों ने नियमों को दरकिनार करने के तरीके अपनाए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर प्रदूषण में बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, तो सख्त और लागू होने वाले निर्देश जरूरी हैं।

'याचिकाकर्ताओं अपने सुझाव एमिकस क्यूरे के सामने रखें'
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्राथमिकता के आधार पर मंगलवार को सुनवाई तय की है। कोर्ट ने अन्य याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिए कि वे अपने सुझाव एमिकस क्यूरी के सामने रखें। CJI ने दो टूक कहा कि सिर्फ मीडिया के लिए आवेदन न दायर करें। कोर्ट का समय सीमित है और फोकस ऐसे समाधान पर होगा जो वास्तव में प्रदूषण से राहत दिला सकें।