दिल्ली में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम: प्रदूषण को देखते हुए सरकार का फैसला; काम के अभाव में खाली बैठे वर्कर्स को 10 हजार रुपए

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर पूरी तरह सख्त है। सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि वे सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाएं। बाकी 50 फीसदी को घर से काम करने की इजाजत दें। आदेश न मानने पर फाइन भरने के लिए तैयार रहें। जाहिर है कि इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया है। बुधवार को दिल्ली का AQI 350 के आस-पास दर्ज किया गया। 

रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए 10 हजार हर्जाने की घोषणा
दिल्ली-NCR में इस वक्त कोहरा और धुंध अपने चरम पर है। विजिब्लिटी बिल्कुल कम है। इसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। हवाएं जहरीली हो गई हैं। सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने की कोशिशों में लगी है। 

दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर भी रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से मजदूरों को माली नुकसान हो गया है। सरकार ने रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए 10 हजार रुपए हर्जाने की घोषणा की है। ये पैसे उन मजदूरों को दिए जाएंगे, जो काम के अभाव में घर बैठ गए हैं।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो फ्यूल भी नहीं
कल यानी 18 दिसंबर से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को ऐलान किया। 18 दिसंबर से पेट्रोल पंपों पर बिना वैलिड PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल स्टेशनों पर कैमरा से सख्त निगरानी होगी। स्पेशल परमिट वाले वाले ट्रक और वाहन छूट पा सकते हैं।

प्रदूषण की मार झेल रहा दिल्ली-NCR
पिछले कुछ सालों से हर बार सर्दियों में दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो जाती है। पूरे दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते धुंध छा जाती है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से AQI 350 से 400 के ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में बना हुआ था।