डिफेंस बजट का 7.85 लाख करोड़ कहां खर्च होगा: 2025 में क्या खरीदा, 2026 में क्या फोकस रहेगा; एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को क्या-क्या मिलेगा

नेशनल डेस्क। केन्द्र सरकार ने इस साल बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का फंड रखा है। पिछले बजट की तुलना में यह सीधे-सीधे 1.04 लाख करोड़ यानी 15.19% ज्यादा है।

दिलचस्प बात यह भी है कि 2026-27 के कुल बजट का 14.67% हिस्सा सरकार ने डिफेंस सेक्टर को दे दिया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सबसे ज्यादा पैसा रक्षा विभाग को ही मिला है।

इस बजट में 2.19 लाख करोड़ रुपये कैपिटल खर्च के लिए रखे गए हैं, यानी इस रकम से नए हथियार, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, ड्रोन और दूसरी आधुनिक सैन्य तकनीक की खरीदी जाएगी। वहीं, 5.53 लाख करोड़ रुपये रिवेन्यू खर्च के लिए हैं। इसमें 1.71 लाख करोड़ रुपये सिर्फ पेंशन पर खर्च होंगे।

बजट में कैपिटल खर्च में यह बड़ी बढ़ोतरी ऑपरेशन सिंदूर और बदलते ग्लोबल ऑर्डर के चलते हुई है। अब सवाल यह है कि इतने सारे पैसे को रक्षा विभाग किस तरह खर्च करेगा।

पिछले साल बजट कहां-कहां खर्च हुआ?
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए बजट रखा गया था। इससे भारत की तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए हथियार खरीद से लेकर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया।

एयरफोर्स: भारतीय वायु सेना को स्वदेशी तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान मिले। राफेल विमानों की डिलीवरी भी जारी रही। हवा में ईंधन भरने वाले विमान और AWACS सिस्टम के सौदे आखिरी स्टेज पर पहुंचे। इससे वायु सेना की मारक क्षमता और सर्विलांस क्षमता कई गुना बढ़ेगी।

नेवी: भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में नए जंगी जहाज, इंटरसेप्टर बोट और MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर शामिल किए। MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर हैं। साथ ही लंबे समय तक पानी के भीतर रहने वाली AIP सबमरीन पर भी काम आगे बढ़ा है।

आर्मी: थल सेना को बड़े ड्रोन, आधुनिक तोपखाने, सटीक मार करने वाले हथियार और QRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मिले। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने गोला-बारूद का स्टॉक भी बढ़ाया गया।

बजट 2026–27: इस साल किस पर फोकस?
नए बजट में सरकार डिफेंस में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निवेश कर रही है।

एयरफोर्स: स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए DRDO-Safran परियोजना को 2,650 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 114 राफेल विमानों की खरीद पर बातचीत जारी है। इसके साथ ही एयर-टू-एयर रिफ्यूलर और AWACS की खरीद भी जारी रहेगी। 

नेवी: तटीय सुरक्षा के लिए ऑटोमैटिक और बिना चालक वाले जहाजों पर फोकस है। सबमरीन, छोटे-बड़े जहाज और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बेट सिस्टम के लिए कैपिटल खर्च बढ़ाया गया है। यानी इन्हें बनाने और सीधे खरीदने के लिए बड़ा फंड रखा गया है।

आर्मी: एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की खरीद जारी रहेगी। मेक इन इंडिया के तहत तोपखाने, UAV और सटीक हथियारों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा।

आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस एक्सपोर्स
बजट में यह भी साफ किया गया है कि 75 प्रतिशत से ज्यादा रक्षा खरीद देश की कंपनियों से होगी। इससे डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। विमान के पुर्जों और कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे एयरोस्पेस और रिपेयर इंडस्ट्री को फायदा होगा।

भारत का रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुका है। इसे और बढ़ाने पर फोकस है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी जा चुकी हैं और वियतनाम व इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है। आने वाले समय में इंडो-सऊदी डिफेंस एग्जीबिशन में भारत की कई डिफेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट और तकनीक का प्रदर्शन करेंगी।

कुल मिलाकर भारत सरकार ने इस डिफेंस बजट को पड़ोसी देशों की आक्रमकता से निपटने और दुनिया के अलग-अलग कोनों में बन रहे जंग के माहौल को देखते हुए तैयार किया है। यह भी कोशिश है कि भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने और साथ ही बड़े पैमाने पर डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करे।