चचेरे भाई-बहन में शादी को लेकर कोई कानून बनाना चाहिए?: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब; याचिकाकर्ता ने आनुवंशिक बीमारियों का दिया था हवाला
Published:
4 min read

सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से जुड़े भविष्य के खतरों पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई है।
नेशनल डेस्क। क्या करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से बच्चों की हेल्थ पर पड़ने वाले असर को देखते हुए कोई कानून बनाया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रहा, बल्कि इस मुद्दे पर विचार करने और लोगों को जागरूक करने के लिए कह रहा है।
कोर्ट ने सरकार से यह रिस्पॉन्स बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चार्वी एस की याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगा। याचिका में इस तरह की शादियों से बच्चों में होने वाली आनुवंशिक बीमारियों का हवाला दिया गया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा- हम भारत सरकार को इस बात पर विचार करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं कि क्या कोई कानून बनाया जाना चाहिए या अलग-अलग तरीकों जैसे सिलेबस आदि के जरिए इस बारे में जागरुकता अभियान चलाया जाए।
बेंच ने आगे कहा कि इस तरह की शादियों पर कंट्रोल करना कोर्ट का काम नहीं है। सामाजिक सुधार से जुड़े कानून बनाना संसद का अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया कि वह सरकार को कानून बनाने का आदेश नहीं देगा। उसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को इस विषय पर सोचने और जरूरी कदमों पर विचार करने के लिए जागरूक करना है।
करीबी रिश्तेदारों की शादी से बच्चों में क्या जोखिम?
याचिका में मेडिकल रिसर्च का हवाला देते हुए कहा गया कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी शादियों में माता-पिता के जीन में समानता ज्यादा होने की संभावना रहती है।
याचिका के मुताबिक, इस तरह की शादियों से होने वाले बच्चे जन्म से ही शरीर की अजीब-गरीब बनावट से जूझ सकते हैं। उन्हें सुनने या देखने से जुड़ी समस्याओं समेत कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। यहां तक कि जन्म से पहले और जन्म के ठीक बाद बच्चों की मौतों का भी डर रहता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। इसलिए लोगों को शादी से पहले इन जोखिमों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए।
ग्रामीण इलाकों में जानकारी की कमी का दावा
याचिका में दावा किया गया कि कुछ इलाकों में रीति-रिवाज के तौर पर परिवार के भीतर रिश्तेदारों के बीच शादी का चलन है। कई बार लोग अपने परिवार में चचेरे भाई-बहनों या दूसरे करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी करते हैं। उन्हें इससे होने वाले नुकसान की जानकारी नहीं होती।
याचिका में मांग की गई कि शादी से पहले लोगों को काउंसलिंग दी जाए, आनुवंशिक खतरों की जानकारी शेयर की जाए और शादी से पहले डॉक्टरों की सलाह पर जरूरी जांच कराई जाए। साथ ही, इन जांचों और सलाह के आधार पर ही शादी की परमिशन मिले।
याचिकाकर्ता ने खुद को उदाहरण भी दिया
याचिकाकर्ता चार्वी एस ने कोर्ट को बताया कि उनकी आंखों में दिक्कत है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता चचेरे भाई-बहन थे और उनकी शादी समुदाय की पारंपरिक प्रथा के मुताबिक हुई थी।
चार्वी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) को चुनौती देते हुए कहा कि करीबी रिश्तों में शादी की परमिशन देने वाले अपवादों के साथ स्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षा उपाय होने चाहिए। यानी ऐसी शादी से पहले मेडिकल जांच के जरिए साफ किया जाए कि इससे आगे बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा।
याचिका में कहा गया कि अगर ऐसे उपाय नहीं किए जाते हैं, तो इस तरह की प्रथाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दी गई छूट के मुताबिक नहीं माना जा सकता।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने यह भी साफ किया कि उनका मकसद किसी समुदाय की परंपरा पर सवाल उठाना या दिव्यांग लोगों को कमतर दिखाना नहीं है। उनका तर्क है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को होने वाले ऐसे नुकसान से रोकने के लिए कदम उठाए, जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें...

