चुनाव से पहले SC आने का चलन चिंताजनक: मियां मुस्लिमों पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से असम CM सरमा को राहत

नेशनल डेस्क. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को मियां मुस्लिमों पर दिए बयान और विवादित वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। CM पर FIR दर्ज करने और SIT से मामले की जांच कराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता को पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। साथ ही चुनाव से पहले किसी विवाद के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट को पहला पड़ाव बनाने की प्रवृत्ति पर दुख जताया। असम में इस साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है।

असम सीएम के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों से संवैधानिक नैतिकताओं की सीमा के अंदर रहकर काम करने की सलाह दी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा- चुनाव से पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का चलन बन गया है।

आप हाईकोर्ट जाइए- सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्होंने पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में पत्र लिखा था, लेकिन स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू नहीं की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पत्र लिखना और औपचारिक रूप से याचिका दायर करना दो अलग-अलग बातें हैं, इसलिए आप एक बार फिर हाईकोर्ट जाइए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमारे हाईकोर्ट की वैधता को कमजोर मत कीजिए। आप हाईकोर्ट का मनोबल गिरा रहे हैं।

क्या कहा था असम सीएम ने
इतना ही नहीं असम बीजेपी की ओर से एक वीडियो भी शेयर किया गया था। इसमें हिमंता एक मुस्लिम की फोटो को शूट करते दिख रहे थे। इससे पहले असम CM हिमंता बिस्वा सरमा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मियां (बांग्लादेशी मुस्लिम) को परेशान करने के लिए कहा था।

उन्होंने कहा था, अगर मियां रिक्शावाला 5 रूपए मांगता है, तो उसे 4 रूपए ही दिया करें। बाकी हम देख लेंगे। CM हिमंता ने बांग्लादेश से असम में अवैध प्रवासन की समस्या के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो चाहे बोले, मेरा काम तो मियां समुदाय के लोगों को परेशान करना है।