CJI मीडिएशन अवेयरनेस वॉकाथॉन में पहुंचे: कहा- डिवोर्स के मामलों को बातचीत से सुलझाने के लिए अवेयरनेस जरूरी; 2.5 लाख ट्रेंड मीडिएटर की जरुरत

नेशनल डेस्क. गोवा में CJI सूर्यकांत ने मीडिएशन अवेयरनेस वॉकाथॉन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा- इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच मीडिएशन को लेकर अवेयरनेस फैलाना है। हम इस अभियान के जरिए मीडिएशन से जुड़े मुद्दों और जटिलताओं पर चर्चा करेंगे।

CJI ने कोर्ट केसेस की पेंडेंसी पर कहा- मीडिएशन केसेस को निपटाने की जल्दी और अत्यंत किफायती तरीका है। कमर्शियल केस, मेट्रीमोनियल केस, व्हिकल एक्सीडेंट दावों के मामलों और चेक बाउंस के मामलों में मध्यस्थता निपटान का एक बेहद सफल साधन साबित हो रही है।

सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में उन्होंने कहा- हमारे पास एक समर्पित मध्यस्थता केंद्र है। इसमें MCPC (मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति), नेशनल लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटी (NLSA) और सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति शामिल हैं। ये तीन ऐसे मंच हैं जिनके माध्यम से हम विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी शुरुआत कर रहे हैं।

मीडिएशन का सक्सेस रेट 30 प्रतिशत तक बढ़ा
CJI सूर्यकांत ने कहा- यह कार्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। मीडिएशन कोई कानून नहीं है, ये लोग पर्सनली एक्सपेस्ट करते हैं। मीडिएशन के फायदे के बारे में लोगों को जागरुक करना होगा। पिछले कुछ सालों में मीडिएशन का सक्सेस रेट 30 प्रतिशत तक बढ़ा है। हमें अभी ढाई लाख ट्रेड मीडिएटर की जरुरत है। अभी ऑनलाइन का प्रोग्राम भी चल रहा है। मीडिएशन में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लोग भी सामने आए हैं। वह मीडिएशन के माध्यम से केस को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करना चाहते हैं।

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा मीडिएशन अवेयरनेस वॉकाथॉन का आयोजन किए जाने पर BJP सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मार्गदर्शन में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और देश भर के वकील यहां आए हैं। यह एक जागरूकता अभियान है, और हम देश को यह संदेश दे रहे हैं कि अपने विवादों को सुलझाने के लिए पहले मीडिएशन का रास्ता अपनाएं।