'एक IAS और एक गरीब किसान के बच्चों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता': आरक्षण पर CJI गवई का बड़ा बयान, बोले- अनुसूचित जाति में भी लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर

भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि अनुसूचित जातियों (SC) को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, एक IAS अफसर के बच्चे और एक गरीब किसान-मजदूर के बच्चे को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा, आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

CJI गवई 'इंडिया एंड द लिविंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 इयर्स' में बोल रहे थे। चीफ जस्टिस ने बताया कि उन्होंने पहले भी इंद्रा साहनी मामले के आधार पर यह सलाह दी थी कि जैसे ओबीसी समुदाय में क्रीमी लेयर को अलग किया जाता है, वैसी ही व्यवस्था एससी समुदाय के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा, भले ही इस विचार की आलोचना हुई हो।

23 नवंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस गवई
जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे। जस्टिस बीआर गवई ने भी अगले CJI के लिए इन्हीं के नाम की सिफारिश की थी। 

इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायधीश चुना है। वे 24 नवंबर को शपथ लेंगे।