चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रहेंगे: विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस के आरोपों को नकारा, कहा- अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद छूट दी

नेशनल डेस्क। ईरान में तनाव के बीच चाहबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ने के कांग्रेस के आरोपों को भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा- चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रहेंगे। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत, अमेरिका से बातचीत कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर, चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि चाहबहार पोर्ट पर अमेरिका के साथ बातचीत की जा रही है।  चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी हैं। 

अनुमति 26 अप्रैल 2026 तक वैलिड
अमेरिका ने भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रखने के लिए एक खास सैंक्शन छूट दी है, जिसकी अवधि 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। भारत ने शुक्रवार को कहा- वह अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है। जिससे ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत के प्रोजेक्ट्स से जुड़े काम जारी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा- जैसा कि आप जानते हैं, 28 अक्टूबर, 2025 को US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने एक पत्र जारी किया था जिसमें कंडीशनल सैंक्शन्स वेवर पर गाइडेंस दी गई थी, जो 26 अप्रैल, 2026 तक वैलिड है।

हम इस अरेंजमेंट पर काम करने के लिए US के साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा- वह अमेरिका के घोषित 25 प्रतिशत एडिशनल टैरिफ से जुड़े डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहा है। और इस बात पर जोर दिया कि भारत की ईरान के साथ लंबे समय से पार्टनरशिप है।

कांग्रेस ने प्रोजेक्ट छोड़ने के आरोप लगाए थे
इससे पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ने का आरोप लगाया था। अपने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट लिखा, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर, चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया है। इस प्रोजेक्ट में देश के 120 मिलियन डॉलर लगे थे, लेकिन ट्रंप के डर से मोदी ने सब बर्बाद कर दिया।

अफगानिस्तान के लिए गेहूं इसी पोर्ट से भेजे
पिछले कई सालों में भारत ने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कई देशों की मदद करने में किया है। 2023 में अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की मदद की शिपमेंट इसी पोर्ट के जरिए की थी। 2021 में ईरान को अच्छे पेस्टिसाइड भी इसी के जरिए भेजे गए थे।

2034 तक भारत की ईरान के साथ डील
दरअसल, 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल की डील की थी। इसके तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) को ईरान के चाबहार पोर्ट में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल चलाने और डेवलप करने के अधिकार मिले हैं। यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो भारत को पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से कनेक्ट करता है। भारत ने इसमें करीब लगभग 4 हजार करोड़ का निवेश किया है। सितंबर 2025 में अमेरिका ने ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे पहले 2018 में छूट मिली थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया। अमेरिका के OFAC (ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल) ने भारत को अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक छूट दी है।

ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं
अभी ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, अब हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। वहां पिछले 5 दिनों से इंटरनेट ब्लाॅक है। ईरानी एयरस्पेस भी बंद कर दिया गया है। एक ओर जहां देश के अंदर विरोध तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान का अमेरिका और इजराइल से तनाव बढ़ता जा रहा है। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 3,400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गुरुवार को यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) की इमरजेंसी बैठक में ईरान ने अमेरिका पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, अमेरिका ने कहा कि ईरान की हुकूमत अपने ही लोगों से डर रही। ईरान की बढ़ती हिंसा का असर भारत के साथ फ्रांस और ब्रिटेन तक देखा जा रहा है।