PM ने पहली बार मंत्रालयों के कामकाज का रिव्यू किया: एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेटर्स के तहत अलग-अलग विभागों को रैंकिंग; कंज्यूमर अफेयर और कोयला मिनिस्ट्री को टॉप रेटिंग

नेशनल डेस्क. PM मोदी ने पहली बार मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने रैंकिंग जारी की। इसमें देखा गया कि फाइलों का निपटान कितनी तेजी से हुआ, जनता की शिकायतों का समाधान कैसे किया गया और कैबिनेट के निर्देशों पर कितनी जल्दी कार्रवाई हुई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य मंत्रालयों में जवाबदेही बढ़ाना, फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करना और शिकायतों के समाधान में सुधार लाना है।

कोई ओवरऑल रैंकिंग नहीं बनाई गई है
केंद्र ने 2025 के आधार पर मंत्रालयों के कामकाज का मूल्यांकन किया। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिकेटर्स के तहत विभागों को अलग-अलग रैंकिंग दी गई। अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सभी मापदंडों को जोड़कर मंत्रालयों की कोई ओवरऑल रैंकिंग नहीं बनाई गई। बस अलग-अलग प्रशासनिक पैमानों पर विभागों का मूल्यांकन किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, रिव्यू में कंज्यूमर अफेयर, कोयला, बिजली और स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रदर्शन बेहतर रहा। कंज्यूमर अफेयर शिकायतों को दूर करने और मिडिल ईस्ट वॉर से जुड़े मुद्दों के मैनेजमेंट में सबसे आगे रहा। वहीं, कोयला मंत्रालय को फाइल क्लीयरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में टॉप रेटिंग मिली। बिजली और स्वास्थ्य मंत्रालय भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों में शामिल रहे।

सभी विभाग अपने अधिकारियों के साथ बैठकें की
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रियों ने अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कीं। वहीं, कुछ अन्य मंत्रालयों में अगले हफ्ते बैठक होने की संभावना है, ताकि कामकाज में आने वाली बाधाओं की पहचान कर सुधार किया जा सके।

एक दूसरे बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान में अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने शिकायतों के जल्द समाधान होने पर जोर दिया है।

21 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई
बता दें 21 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल हुए। करीब साढ़े चार घंटे तक यह बैठक चली। इस बैठक में शासन सुधार, लोगों के जीवन को विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर चर्चा हुई।