जनगणना 2027 शुरू: आपके राज्य की बारी कब, खुद डेटा कैसे भरें; प्रोसेस और बजट से वर्कफोर्स तक, जानें Census से जुड़ी हर बात

नेशनल डेस्क। पूरे 5 साल इंतजार के बाद आखिरकार आज (1 अप्रैल) से जनगणना शुरू हो गई। इस बार इसमें बहुत कुछ नया है। आजादी के बाद यह पहली बार है जब जनगणना में जातिगत जनसंख्या का आंकड़ा शामिल किया जा रहा है। यह भी पहली बार है कि पूरी प्रोसेस डिजिटल हो रही है।

फिलहाल, कुछ राज्यों में पहले दौर का कार्यक्रम शुरू हुआ है। बाकी राज्यों के लिए भी पूरा शेड्यूल सामने है। अगले एक साल के अंदर सभी राज्यों में दूसरा फेज भी पूरा हो जाएगा। यानी 2027 के मध्य तक देश के सामने जनसंख्या के साथ-साथ अन्य आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों की तस्वीर पेश हो जाएगी।

भारत में जनगणना का क्या सिस्टम है?
भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। यह देश की आबादी, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति और विकास के स्तर को समझने का सबसे बड़ा आधार है। भविष्य की नीतियां बनाने के लिए भी यह बेहद अहम है।

भारत में अब तक कुल 15 बार जनगणना हुई है। आजादी के पहले 8 और आजादी के बाद 7 बार इसे कराया गया। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में कोविड महामारी के कारण इसे तय अंतराल पर नहीं किया जा सका। ऐसे में अब 5 साल देरी के बाद यह शुरू हुई है। यानी इस बार का डेटा लगभग डेढ़ दशक बाद अपडेट होगा।

जनगणना 2027 कैसे होगी?
जनगणना दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। इन 6 महीनों में अलग-अलग राज्यों में घरों की स्थिति, सुविधाएं (जैसे पानी, बिजली, शौचालय) और परिवार के पास मौजूद संपत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी। हर राज्य में इन 6 महीने के अंदर किसी भी 30 दिन के पीरियड में यह डेटा इकट्ठा करना होगा। इस फेज को House Listing and Housing Census नाम दिया गया है। शॉर्ट में इसे HLO कहा गया है।

हर राज्य में इस चरण की शुरुआत 15 दिनों के Self-Enumeration पीरियड से होगी। इसमें लोग खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे।

दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इसे Population Enumeration नाम दिया गया है। इसमें हर व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन, जन्म दर जैसी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यानी असल में हर घर में कितने लोग हैं, यह डेटा इसी फेज में पूछा जाएगा। जाति की डिटेल भी इसी दूसरे चरण में ली जाएगी। इसी दौरान रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा प्रोसेसिंग होगी। कुछ पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों में सितंबर 2026 में ही जनगणना का दूसरा चरण पूरा कर लिया जाएगा। इसमें लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाके, हिमाचल और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं।

इस बार क्या अलग है?
पहली बार जनगणना प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल हो रही है। यानी घरों के सदस्य, उनकी शिक्षा और इनकम समेत हर एक जानकारी Census पोर्टल पर सीधे अपलोड होगी। अब कागजों पर एंट्री का काम नहीं होगा। देश का हर नागरिक भी खुद अपनी जानकारी इस पोर्टल पर भर सकेगा।

एन्यूमरेटर (गिनती करने वाले कर्मचारी) मोबाइल ऐप के जरिए सीधे डेटा दर्ज करेंगे। 16 भाषाओं में पोर्टल उपलब्ध होगा। रियल-टाइम डैशबोर्ड से निगरानी होगी। वेब मैपिंग से Houselisting Blocks बनाए जाएंगे। लोगों का यह कीमती डेटा सुरक्षित रहे, इसके लिए भी विशेष उपाय किए जाने के दावे हैं।

यह कदम भारत को पारंपरिक कागजी जनगणना से डिजिटल युग में ले जाने वाला बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस बदलाव से जनगणना ज्यादा पारदर्शी होने के साथ-साथ तेज और सटीक भी होगी। डिजिटल अपलोड होने के कारण इकट्ठा जानकारियों का एनालिसिस फौरन हो सकेगा।

Self-Enumeration क्या है और यह कैसे काम करेगा?
Self-Enumeration एक नई सुविधा है, जिसमें नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। यह प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी:

se.census.gov.in पर जाएं→ मोबाइल नंबर से लॉगिन करें → लोकेशन चुनें → परिवार और व्यक्ति की जानकारी भरें → सबमिट करें → एक SE ID प्राप्त करें

जब गिनती करने वाले कर्मचारी (एन्यूमरेटर) घर पर आएं तो नागरिकों को यह SE ID उन्हें बताना होगा। एन्यूमरेटर Census पोर्टल पर भरी गई जानकारी को क्रॉसचेक करेंगे और डेटा को कंफर्म करेंगे। इससे समय की बचत होगी।

जातिगत जनगणना क्यों हो रही?
भारत में आखिरी बार साल 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। अब पूरे 95 साल बाद देश में फिर से इसी पैटर्न पर जनगणना होगी। हालांकि 1951 से दलितों और जनजातियों की सामुहिक तरीके से गणना होती रही है।

1931 में अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 52 था मगर कई विश्लेषक ये मानते हैं कि अब ये संख्या उससे काफी ज्यादा हो सकती है। पिछले कुछ वक्त से विपक्ष की ओर से लगातार जातिगत जनगणना की मांग हुई है। शुरू में BJP इसके पक्ष में नजर नहीं आती थी लेकिन RSS द्वारा इसका सपोर्ट किए जाने के बाद  2027 में जातिगत जनगणना का रास्ता खुला।

इस बार जनगणना के बाद यह सटीक जानकारी मिल पाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। ST, SC, OBC और अल्पसंख्यकों की आबादी का सही डेटा मिलने के बाद आरक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर राजनीति भी तेज होने की संभावना बनी रहेगी। 

राज्यों में कब शुरू होगी प्रक्रिया?
1 अप्रैल से 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल, सेल्फ एन्यूमरेशन का फेज चल रहा है। इसके बाद हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का दौर शुरू होगा। इसी तरह हर राज्य में जनगणना की शुरुआत सेल्फ एन्यूमरेशन फेज से ही होगी। इसके लिए हर राज्य को 15 दिन दिए जाएंगे। इसके बाद एन्यूमरेटर घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करना शुरू करेंगे।

जनगणना की रेफरेंस डेट क्या है?
जनगणना 2027 के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 (रात 12 बजे) तय की गई है। हालांकि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 है। यहां रेफरेंस डेट से मतलब एक फिक्स तारीख और समय है, जो पूरी जनगणना प्रक्रिया की धूरी होगा। यानी यह मान लिया जाता है कि जनगणना का पूरा डेटा उस निश्चित वक्त पर लिया गया।

जनगणना के लिए एक या दो साल का समय बताने से कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए एक रेफरेंस डेट रखी जाती है ताकि आसानी हो।

कितने लोग इस प्रक्रिया में शामिल होंगे?
जनसंख्या 2027 दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में से एक है। इसमें 100 नेशनल ट्रेनर ने 2000 मास्टर ट्रेनर को Census के लिए ट्रेनिंग दी। फिर इन मास्टर ट्रेनर ने 45,000 फील्ड ट्रेनर तैयार किए। इसके बाद फील्ड ट्रेनर ने करीब 31 लाख एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया। यानी 31 लाख से ज्यादा लोग इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। इन सभी को तैयार करने के लिए 80 हजार प्रशिक्षण सत्र लगाए गए।

क्या जनगणना से पहले कोई ट्रायल भी किया गया?
नवंबर 2025 में पूरे देश में लगभग 5000 ब्लॉक में सेंसस प्री-टेस्ट किया गया था। इसमें ऐप, पोर्टल, ट्रेनिंग और डेटा प्रोसेसिंग सबका परीक्षण किया गया, ताकि वास्तविक जनगणना के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए।

जनगणना का दायरा कितना बड़ा होगा?
36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना को तहसील से लेकर गांवों तक में बांटा गया है। देश में 7092 उप-जिले (तहसील) हैं, 5128 वैधानिक शहर हैं, 4580 कस्बे हैं और 6,39,902 लाख गांव हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिलों से लेकर गांवों तक सभी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर को स्थिर (फ्रीज) कर दिया गया है, ताकि जनगणना के वक्त किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
जनगणना महज आंकड़ों का कलेक्शन नहीं है। इसके आधार पर देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इन्हीं आधारों पर सरकार आम लोगों के लिए योजनाएं बनती हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नीतियां तय होती हैं। सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं का ढांचा बनता है। संसाधनों को बांटा जाता है। 2027 में जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद राज्य से लेकर राष्ट्रीय नीतियों में बहुत कुछ बदलाव देखा जा सकता है।