लिव इन कपल को माना जाएगा शादीशुदा: 33 सवाल-1 अप्रैल से पहला चरण; जानें जनगणना 2027 से जुड़ीं अहम बातें

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देश में पहली बार जनगणना-2027 डिजिटल होगी। ये दो चरणों में होगी। दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इतना ही नहीं अगर लिव इन कपल अपने संबंध को स्थाई मानते हैं तो जनगणना के तौर पर उन्हें शादीशुदा जोड़े के तौर पर दर्ज किया जाएगा।

भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। जनगणना के दौरान घर के एड्रेस से लेकर बनावट और परिवार का आकार-प्रकार जैसे 33 सवाल पूछे जाएंगे।

दो चरणों में होगी जनगणना 2027

पहला चरण- घरों की लिस्टिंग और गिनती

अप्रैल से सितंबर, 2026 के बीच राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि में आयोजित की जाएगी। मकान की लिस्टिंग से पहले 15 दिन की सेल्फ इनुमेरेशन की भी सुविधा होगी। इस चरण में मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाएगी।

पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे।

1. बिल्डिंग नंबर
2. हाउस नंबर
3. घर के फर्श का मटेरियल
4. दिवार का मटेरियल
5. घर की छत का मटेरियल
6. घर का उपयोग
7. घर की हालत
8. परिवार क्रमांक
9. घर में रहने वाले लोगों की संख्या
10. परिवार का मुखिया
11. परिवार के मुखिया का नाम
12. मुखिया महिला है या पुरुष
13. क्या घर का मुखिया ST/SC/OBC से है
14. मकान के स्वामित्व की स्थिति
15. घर में कमरों की संख्या
16. परिवार में शादीशुदा जोड़ों की संख्या
17. पीने के पानी का मुख्य सोर्स
18. इलेक्ट्रिसिटी का मुख्य सोर्स
19. शौचालय की उपलब्धता
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी
22. बाथरूम (नहाने की जगह) की उपलब्धता
23. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
24. खाना बनाने के लिए मुख्य ईंधन
25. रेडियो/ट्रांजिस्टर
26. टेलीविजन
27. इंटरनेट सुविधा
28. लैपटॉप/कंप्यूटर
29. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
31. कार/जीप/वैन
32. खाने के लिए प्रमुख अनाज
33. मोबाइल नंबर (जनगणना से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए)

दूसरा चरण- जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन इनुमेरेशन)
फरवरी 2027 में होगा। हालांकि, बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में यह सितंबर 2026 में होगा। इस चरण में जातियों की गणना भी की जाएगी। इस चरण में हर व्यक्ति से डेमोग्राफी, सोशियो-इकोनॉमिक, एजुकेशन, माइग्रेशन, फर्टिलिटी आदि से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।

जनगणना पर कितना खर्च होगा
जनगणना-2027 के लिए भारत सरकार ने 11,718.24 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।