चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में स्वतंत्रता का दिखावा क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने CEC सिलेक्शन कमेटी पर उठाए सवाल, कहा- PM के फैसले के खिलाफ कोई मंत्री नहीं जा सकता

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी सिलेक्शन कमेटी में कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंत्री फैसला लेने की प्रोसेस में प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं जा सकता।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी की संरचना पर चिंता जताई। अभी इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

'कैबिनेट मंत्री PM से असहमत नहीं हो सकते'
बेंच ने कहा, इस कमेटी के जरिए नियुक्तियां 2:1 बहुमत से पारित होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के फैसले पर कैबिनेट मंत्री के असहमत होने की संभावना नहीं है। कोर्ट ने पूछा- चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इस तरह की स्वतंत्रता का दिखावा क्यों?

कोर्ट ने कहा कि अगर भारत के चीफ जस्टिस CBI निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा सकता है? बेंच ने कहा, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता में जनता का विश्वास होना जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि अपने कामकाज में निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।

क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति प्रक्रिया के नए कानून (2023) की संवैधानिक वैधता की जांच कर रहा है। केंद्र सरकार के 2023 में बनाए गए नए कानून के तहत चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया है।