देश में अप्रैल से शुरू होगी जनगणना: 11,718 करोड़ बजट; 2027 तक 2 फेज; पहली बार digital census

नेशनल डेस्क. केंद्रीय कैबिनेट में शुक्रवार को कई अहम निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। 

दो फेज में होगी जनगणना 
फेज 1 (अप्रैल–सितंबर 2026): देशभर में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जाएगी।
फेज 2 (फरवरी 2027): जनसंख्या की गिनती की प्रक्रिया पूरी होगी।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की वजह से जनगणना का काम सितंबर 2026 में शुरु होगा। बता दें, पॉलिटिकल मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया था।

कोल नीलामी होगी आसान
CoalSETU विंडो को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए विविध औद्योगिक उपयोगों और निर्यात के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी, निष्पक्ष पहुंच और संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है।

खोपरा की खरीद के लिए MSP को मंजूरी दी
कैबिनेट ने 2026 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पिछले सीजन की तुलना में मिलिंग खोपरा के लिए 445 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। अब मिलिंग खोपरा का रेट 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का रेट 12,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।