मैं और मेरी फैमिली: मिडिल क्लास फैमिली की नजर में बजट; सैलरीड क्लास को बेनिफिट या लॉस- जानिए

Budget 2026: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिला। खासकर एक सैलरीड पर्सन के तौर पर ‘मैं और मेरी जेब’ वाला कॉन्सेप्ट चर्चा में है। इस बजट में टैक्स, सेविंग, पढ़ाई, सीनियर सिटीजन और महिलाओं से जुड़े कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो सीधे परिवार की प्लानिंग पर असर डालते हैं। चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं...

मैं और मेरा परिवार : किसे और क्या मिला
यह बजट सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, घर की महिलाएं अलग जरूरतें रखती हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं खुद सैलरी क्लास हूं। इसलिए बजट को चार हिस्सों में समझना जरूरी है।

पेरेंट्स यानी सीनियर सिटीजन को क्या मिला
बजट 2026 में सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ी राहत ब्याज और टैक्स से जुड़ी है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाले ब्याज को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब इस पर कोई TDS भी नहीं कटेगा। यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए अहम है जो लंबे समय से केस लड़ रहे हैं।

इसके अलावा छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम लाया गया है। इससे कम या जीरो TDS सर्टिफिकेट के लिए अब अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन जिनकी फिक्सड डिपॉजिट या पेंशन पर TDS कटता है, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। टैक्स विवाद कम होंगे और रिफंड जल्दी मिलेगा।

TDS थ्रेशोल्ड को ₹1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, खासकर फॉर्म 15H/15G प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, जिससे पेंशन या एफडी पर कम टैक्स कटेगा। इसी के साथ फैमिली पेंशन के तहत अब ₹25,000 तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी, जो बड़े बुजुर्गों के लिए राहत की बात है।
बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी नए टैक्स रिजीम में ₹75,000 तक बढ़ाया गया, और इससे सीनियर सिटीजन की टैक्स-फ्री इनकम ₹12.75 लाख तक हो सकती है। 

हेल्थ सेक्टर में भी कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे  कैंसर ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी जीरो किया गया और जिले स्तर पर 200 कैंसर डे-केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई। इससे बुजुर्गों की हेल्थ रिलेटेड खर्च में राहत मिलेगी

घर की महिलाएं : सेविंग और सिक्योरिटी पर फोकस
इस बजट में महिलाओं के लिए सीधे कैश स्कीम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स साफ दिखते हैं। सबसे पहले टैक्स सिस्टम को आसान किया गया है, जिससे परिवार की टैक्स प्लानिंग आसान होगी।

अगर घर की महिलाएं इन्वेस्टमेंट करती हैं और अलग-अलग कंपनियों में शेयर्स या म्यूचुअल फंड होल्ड करती हैं, तो अब फॉर्म 15जी या 15एच सीधे डिपोजिटरी के जरिए जमा हो सकेगा। इसका मतलब हर कंपनी के पीछे भागने की जरूरत नहीं।

इसके अलावा टैक्स से जुड़े छोटे अपराधों को अब क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। इससे महिलाओं के नाम पर सेविंग या निवेश होने की स्थिति में डर कम होगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

इसके साथ ही बजट में महिलाओं की फाइनेंशियल लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए फंड बढ़ाने की बात कही गई है। इससे महिलाओं को डिजिटल पेमेंट, मोबिलिटी और बिजनेस मैनेजमेंट की बेहतर समझ मिलेगी। इसका सीधा असर घर की आमदनी पर पड़ेगा

पढ़ाई करने वाले बच्चे : एजुकेशन खर्च सस्ता
स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए इस बजट की सबसे अहम घोषणा LRS के तहत TCS में कटौती है। विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर TCS रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।

इसका सीधा मतलब है कि अगर बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है या मेडिकल एजुकेशन के लिए पैसा भेजा जा रहा है, तो अब कम पैसा टैक्स के तौर पर फंसेगा।
इसके अलावा एक बार के लिए छह महीने की विदेशी एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लाई गई है। इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिन्होंने अनजाने में बाहर की इनकम या एसेट डिस्क्लोज नहीं की थी। तय लिमिट के भीतर रहकर अब यह गलती सुधारी जा सकती है।
केंद्र ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर मेरी बच्ची किसी दूसरे शहर पढ़ने जाती है, तो उसे लॉजिंग की समस्या नहीं होगी।
बजट में सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के फंडिंग स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है, जिससे नए टेक्निकल और एडवांस्ड कोर्सेस की शुरुआत में मदद मिलेगी।

और मैं यानी एक सैलरीड पर्सन को क्या मिला
अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। एक सैलरीड पर्सन के तौर पर इस बजट में मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के फायदे मिले हैं। सबसे बड़ा फायदा टैक्स प्रोसेस को आसान बनाने का है। असेसमेंट और पेनल्टी को एक ही ऑर्डर में जोड़ दिया गया है। अब दो-दो नोटिस और साल-दर-साल चलने वाले विवाद नहीं होंगे।

अगर मुझे अपील करनी पड़ी, तो अब सिर्फ 10% टैक्स डिमांड जमा करनी होगी। पहले 20% देना पड़ता था। यह मेरे कैश फ्लो के लिए बड़ी राहत है।
रीवाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। मामूली फीस के साथ रिटर्न सुधारा जा सकता है। इसका मतलब गलती होने पर डर नहीं, सुधार का मौका है।
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक अप्रैल से लागू होगा। इससे ‘ओल्ड रूल काम्प्लेक्सिटी’ खत्म होगी। सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स समझना आसान होगा।

बजट का ओवरऑल असर 
इस बजट का सबसे बड़ा मैसेज साफ है। सरकार टैक्सपेयर्स को दुश्मन नहीं, पार्टनर मान रही है। विवाद कम करना, प्रोसेस ऑटोमेट करना और डर की जगह, भरोसा देना इस बजट की थीम है।
मेरे परिवार के हर सदस्य को किसी न किसी रूप में राहत मिली है। कहीं टैक्स कम हुआ है, कहीं प्रोसेस आसान हुआ है और कहीं न कहीं फ्यूचर प्लानिंग सिक्योर हुई है।