बजट में दोनों सदनों के लिए 1492 करोड़ अलॉट: लोकसभा को 1,009 और राज्यसभा को 482 करोड़ मिले; इनमें स्टाफ की सैलरी और ऑफिस खर्चे शामिल
Published: Updated:
3 min read
दोनों सदनों के लिए 1,492 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। (फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया। बजट में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1,492 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। लोकसभा के लिए 1,009 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। इसमें संसद टीवी के लिए मिलने वाले अनुदान (ग्रांट्स-इन-एड) को भी शामिल किया गया है।
लोकसभा के लिए कितने का बजट
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सैलरी और भत्ते (अलाउंस) के लिए 1.56 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सांसदों की सैलरी, भत्ते और उनकी सुविधाओं के लिए 416.45 करोड़ रुपए अलग आवंटिज किए गए हैं। इसके अलावा, लोकसभा सचिवालय (सेक्रेटेरिएट) के खर्चों के लिए 586.03 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
ये पैसा लोकसभा सेक्रेटेरिएट के रोजमर्रा के कामों में लगता है जैसे स्टाफ और ऑफिसर्स की सैलरी, ऑफिस और दूसरे सरकारी संस्थानों से जुड़े अन्य खर्चे, ग्रांट्स-इन-एड और संसद टीवी को ऑपरेशन में लगने वाला खर्च शामिल है।
राज्यसभा के लिए 482.99 करोड़ का बजट
राज्यसभा को इस बजट में 482.99 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से 2.55 करोड़ रुपए खासतौर से राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरी और भत्ते के लिए रखे गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, इसलिए वे इसकी अध्यक्षता के लिए सैलरी लेते हैं।
इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता (लीडर ऑफ अपोजिशन) और उनके सेक्रेटेरिएट के सैलरी और भत्ते के लिए 3.36 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किया गया है। बाकी बड़ा हिस्सा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के खर्चों में लगता है। इनमें स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के खर्चे और संसद टीवी (RSTV) से जुड़े काम शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति के लिए 11.70 करोड़ का बजट
बजट में उपराष्ट्रपति के सचिवालय के लिए भी 11.70 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किए गए हैं। ये फंड उपराष्ट्रपति के ऑफिस को चलाने के खर्चों के लिए है। इसमें स्टाफ और अधिकारियों की सैलरी, उनके ट्रैवल एक्सपेंस और कंटिंजेंसी यानी अचानक आने वाले छोटे-मोटे खर्चे शामिल हैं।
बजट से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ सकते हैं...
जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना: 100 से ज्यादा वित्तीय गड़बड़ी अब अपराध नहीं; सजा के बजाए 30% पेनल्टी लगेगी