कानूनी प्रक्रिया में नाम के आगे-पीछे पद्मश्री या भारत रत्न नहीं लगा सकते: बॉम्बे HC की टिप्पणी; सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

नेशनल डेस्क. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पद्मश्री और भारत रत्न जैसे सम्मान नागरिकता संबंधी उपलब्धियां नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया या कार्यवाही के दौरान पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे इन सम्मानों का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

यह टिप्पणी जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने उस याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक प्रतिवादी का नाम पद्मश्री डॉ. शरद एम. हार्डिकर के रूप में लिखा गया था। डॉ. हार्डिकर को यह पुरस्कार मेडिकल फील्ड में दिया गया है।

जस्टिस ने SC के 1995 के फैसले का हवाला दिया
जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के 5 जजों की बेंच के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन के दौरान कोई भी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे इस उपलब्धियां को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बालाजी राघवन और एसपी आनंद vs भारत संघ मामले में आया, जहां जजों की बेंच ने इस बात की जांच की थी कि क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय सम्मान आर्टिकल 18(1) के तहत उपाधि की श्रेणी में आते हैं। हालांकि, कोर्ट का मानना है कि यह पुरस्कार उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उसने इनके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दिया।

न्यायमूर्ति सुंदरेशन ने कहा कि यह निर्णय अनुच्छेद 141 के तहत देश के सभी न्यायालयों पर लागू होता है। उन्होंने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी याचिकाकर्ता जब अदालत में याचिका दायर करे, तो अपने नाम के आगे या पीछे किसी भी प्रकार का पुरस्कार-संबंधी टाइटल न लगाए।