मुंबई में फेरीवालों का वेरिफिकेशन होगा: अवैध बांग्लादेशियों की जांच होगी; बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

नेशनल डेस्क. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में फेरीवालों के वेरिफिकेशन का आदेश दिया है। कोर्ट ने BMC को विदेशी नागरिकों और अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 पर लगी रोक को आगे बढ़ाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने BMC और मुंबई पुलिस को बिना देरी किए फेरीवालों का वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी दी है।

बिना देरी किए फेरीवालों का वेरिफिकेशन करे
जस्टिस अजय एस गडकरी और जस्टिस कमल आर खाता की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। याचिका में मुंबई में अवैध हॉकर्स के संचालन का मुद्दा उठाया था। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए BMC और पुलिस को बिना देरी किए फेरीवालों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है।

अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजे
हाईकोर्ट ने कहा- स्टॉल मालिक, हेल्पर और उनके सहयोगी के साथ ही सभी तरह के ठेका गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान का वेरिफिकेशन करे। साथ ही बेंच ने स्पष्ट करते हुए कहा- इस प्रक्रिया में बांग्लादेशी नागरिक और विदेश नागरिकों को भी शामिल करें, जिन पर अवैध रूप से यहां रहकर कारोबार करने का आरोप है।
कोर्ट ने कहा- अगर कोई अवैध माइग्रेंट मिलता है तो अधिकारियों को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसे मूल देश भेजने की प्रक्रिया भी करें।

बेंच ने हॉकर्स काउंसिल की अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 पर लगी रोक को 2 हफ्ते और बढ़ाने की मांग की थी।

अवैध फेरीवालों को हटाया जाएगा- मुंबई मेयर
बता दें, इससे पहले मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा था कि मुंबई के फुटपाथ से अवैध कब्जा करने वाले बांग्लादेशियों को हटाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा था, आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की पहचान कर अवैध फेरीवालों को हटाया जाएगा।