BMC में भी अब BJP सरकार: पहली बार मिलेगा मेयर पद, 30 साल से शिवसेना का राज था; कैसे रहे देश की सबसे अमीर नगरपालिका के चुनाव नतीजे

नेशनल डेस्क। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है। BJP सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के साथ मिलकर उसने स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। नतीजों ने बता दिया कि BMC से ठाकरे परिवार का राज खत्म हो गया है।

BMC में बीते 30 साल से शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आती रही है। मेयर भी उसी के चुने जाते रहे। हालांकि तब शिवसेना में टूट नहीं हुई थी। यानी यहां पहले बालासाहेब ठाकरे और फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा रहा। एकनाथ शिंदे के अलग होने और पार्टी नाम से लेकर सिंबल तक छिन जाने के बाद उद्धव गुट लगातार कमजोर होता गया और अब लोकसभा, विधानसभा में हार के बाद मुंबई भी उनके हाथ से निकल गई है।

चुनाव के पहले बदले समीकरण
लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के मुकाबले इस चुनाव में गठबंधन के पूरे समीकरण बदले हुए थे। महायुति और महाविकास अघाड़ी (MVA) दोनों ही अलायंस में फेरबदल हुए। महायुति में महज शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP थी। सहयोगी दल NCP (अजित पवार गुट) अकेले चुनाव लड़ी। पुणे में तो इस पार्टी ने NCP (शरद पवार गुट) के साथ गठबंधन किया।

कांग्रेस ने MVA से अलग होकर चुनाव लड़ा। उसने वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन किया। उधर, उद्धव गुट वाली शिवसेना ने राज ठाकरे की MNS से हाथ मिलाया। 11 सीटों पर शरद पवार वाली NCP भी ठाकरे बंधुओं के साथ दिखाई दी। यानी MVA में शिवसेना (उद्धव गुट), MNS (राज ठाकरे) और NCP (शरद गुट) शामिल रहे।

मुंबई महानगरपालिका का चुनाव इतना खास क्यों?
यह भारत की चुनिंदा सबसे पुराने निकायों में से एक है। 1880 के दशक में इसका गठन हुआ। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अमीर निकाय है। इस एक निकाय का बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए BMC का बजट 74,427 करोड़ रुपए था। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर बाकी सभी सात राज्यों के बजट BMC से कम हैं। गोवा और हिमाचल प्रदेश के बजट भी मुंबई के बजट से कम नजर आते हैं।

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 36 विधानसभा सीट आती हैं। लोकसभा की भी 6 सीटें कवर होती हैं। ऐसे में मुंबई का चुनाव महज एक निकाय चुनाव न होकर महाराष्ट्र की विधानसभा से लेकर संसद तक असर दिखाता है।

मुंबई ऐसा निकाय है, जिसके पास खुद के स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इंस्टिट्यूट और हॉस्पिटल हैं। यूनिवर्सिटी ओपन करने पर भी काम चल रहा है।

महाराष्ट्र के सभी नगरीय निकाय महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1949 के तहत एडमिनिस्टर होते हैं, जबकि मुंबई महानगरपालिका अंग्रेजों के जमाने में बने एक एक्ट के तहत प्रशासित होती है। महाराष्ट्र में यह अकेला ऐसा निकाय है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। यह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1888 कहलाता है। इस एक्ट ने ही इस निकाय को कई सारी ताकतें दे रखी हैं।

कैसा है इस महानगरपालिका का स्ट्रक्चर?
मुंबई 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में विभाजित है। BMC सीवेज से लेकर हेल्थ तक के नागरिक मुद्दे इन्हीं वार्ड के जरिए हैंडल करती हैं।

हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड छोटे-छोटे इलेक्टोरल वार्ड में बटे हुए हैं। ऐसे कुल 227 वार्ड हैं। इन्हीं से पार्षद चुने जाते हैं। 114 वार्ड आरक्षित (ST, SC, OBC, Women) हैं और बाकी सामान्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 114 है। यानी जिस भी गठबंधन के पास 114 सीट हैं, मेयर उसी का होता है।

हर पांच साल में चुनाव होते हैं। हालांकि इस बार पूरे 7 साल 9 महीने बाद चुनाव हुए हैं। इस दरमियान यहां का प्रशासन महाराष्ट्र सरकार के हाथों में रहा। सरकार द्वारा नियुक्त निगम कमिश्नर पर पूरी मुंबई महानगर पालिका को चलाने की जिम्मेदारी रही।