मुंबई महानगरपालिका: 9 राज्यों से ज्यादा बजट, खुद के स्कूल-कॉलेज और हॉस्पिटल, 137 साल पुराने एक्ट से होता है एडमिनिस्ट्रेशन; जानें क्यों खास है BMC चुनाव

नेशनल डेस्क। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के लिए मतदान जारी है। सुबह 7.30 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5.30 तक चलेगी। पूरे 34 महीनों के इंतजार के बाद यह चुनाव हो रहे हैं।

दरअसल, पिछला चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। मार्च 2022 में 5 साल का टर्म खत्म हुआ लेकिन अलग-अलग कारणों के चलते चुनाव टलते रहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब यह चुनाव संपन्न होने के करीब हैं।

BMC का यह चुनाव बेहद खास है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर जहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए बने गठबंधन यहां बिखर गए, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते जो दल टूटे थे, वे इस चुनाव में साथ-साथ आ गए।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। NCP के दोनों धड़े भी कहीं-कहीं एकजुट होकर मैदान में उतरे हैं। 

मुंबई का यह चुनाव क्यों बेहद खास है, यहां वार्ड स्तर से लेकर मेयर तक के चुनाव में कैसी टक्कर है और इस चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन ने तैयारियों को कैसे अंजाम दिया है, इस खबर में जानेंगे…

मुंबई महानगरपालिका का चुनाव इतना खास क्यों?
यह भारत की चुनिंदा सबसे पुराने निकायों में से एक है। 1880 के दशक में इसका गठन हुआ। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे अमीर निकाय है। इस एक निकाय का बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है।

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए BMC का बजट 74,427 करोड़ रुपए था। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़कर बाकी सभी सात राज्यों के बजट BMC से कम हैं। गोवा और हिमाचल प्रदेश के बजट भी मुंबई के बजट से कम नजर आते हैं।

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 36 विधानसभा सीट आती हैं। लोकसभा की भी 6 सीटें कवर होती हैं। ऐसे में मुंबई का चुनाव महज एक निकाय चुनाव न होकर महाराष्ट्र की विधानसभा से लेकर संसद तक असर दिखाता है।

मुंबई ऐसा निकाय है, जिसके पास खुद के स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इंस्टिट्यूट और हॉस्पिटल हैं। यूनिवर्सिटी ओपन करने पर भी काम चल रहा है।

महाराष्ट्र के सभी नगरीय निकाय महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1949 के तहत एडमिनिस्टर होते हैं, जबकि मुंबई महानगरपालिका अंग्रेजों के जमाने में बने एक एक्ट के तहत प्रशासित होती है। महाराष्ट्र में यह अकेला ऐसा निकाय है जिसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। यह मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट-1888 कहलाता है। इस एक्ट ने ही इस निकाय को कई सारी ताकतें दे रखी हैं।

कैसा है इस महानगरपालिका का स्ट्रक्चर?
मुंबई 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में विभाजित है। BMC सीवेज से लेकर हेल्थ तक के नागरिक मुद्दे इन्हीं वार्ड के जरिए हैंडल करती हैं।

हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड छोटे-छोटे इलेक्टोरल वार्ड में बटे हुए हैं। ऐसे कुल 227 वार्ड हैं। इन्हीं से पार्षद चुने जाते हैं। 114 वार्ड आरक्षित (ST, SC, OBC, Women) हैं और बाकी सामान्य हैं। बहुमत का आंकड़ा 114 है। यानी जिस भी गठबंधन के पास 114 सीट हैं, मेयर उसी का होता है।

चुनावों के पहले कुछ मौकों पर इन वार्डों में परिसीमन होता है। इस बार भी यह एक्सरसाइज हुई। 6 वार्ड में बदलाव हुए हैं।

हर पांच साल में चुनाव होते हैं। हालांकि इस बार पूरे 7 साल 9 महीने बाद वोटिंग हो रही है। इस दरमियान यहां का प्रशासन महाराष्ट्र सरकार के हाथों में रहा। सरकार द्वारा नियुक्त निगम कमिश्नर पर पूरी मुंबई महानगर पालिका को चलाने की जिम्मेदारी रही।

इस बार कैसा है मुकाबला?
मुंबई महानगर पालिका में पिछले 5 चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी रही। 1997 से 2017 तक इसी पार्टी के मेयर चुने जाते रहे। हालांकि तब इस पार्टी में विभाजन नहीं हुआ था। BJP भी उसके साथ हुआ करती थी।

अब न तो BJP का साथ है और पार्टी भी टूट चुकी है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सामने एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना से पार पाने की चुनौती है। फिर उसे BJP से भी टकराना है।

लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के मुकाबले इस चुनाव में गठबंधन के पूरे समीकरण बदले हुए हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही अलायंस में फेरबदल हैं। महायुति में महज शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP रह गई है। सहयोगी दल NCP (अजित पवार गुट) अकेले चुनाव लड़ रही है। पुणे में तो इस पार्टी ने NCP (शरद पवार गुट) के साथ गठबंधन कर रखा है।

महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस अलग है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन किया हुआ है। उधर, उद्धव गुट वाली शिवसेना ने राज ठाकरे की MNS से हाथ मिलाया है। कई सीटें ऐसी भी हैं, जहां ये दल स्थानीय समीकरण देखते हुए अपने विरोधियों या अपने पुराने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।

क्या तैयारियां हैं?
वोटिंग के लिए करीब 1300 पीठासीन और मतदान अधिकारियों को लगाया गया है। इतनी ही संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल और सपोर्ट स्टाफ भी तैनात हैं।

कुल 2600 पोलिंग लोकेशन बनाई गई हैं, जो पिछली बार से 300 ज्यादा हैं। इन लोकेशन पर 10,231 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें सरकारी बिल्डिंग में 4,704, कार्पोरेट हाउसिंग सोसाइटी में 782 और प्राइवेट परिसर में 5125 पोलिंग बूथ हैं।

इस चुनाव में करीब 1700 प्रत्याशी मैदान में हैं। महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुष से ज्यादा है। 879 महिलाएं हैं। 821 पुरुष कैंडिडेट हैं। कुल 1.03 करोड़ वोटर हैं। इसमें 55 लाख पुरुष और 48 लाख महिलाएं हैं।