मुस्कान-साहिल को मौत की सजा के बाद बड़ा सवाल: निचली अदालत का फैसला अंतिम? 10 साल में 1,310 सजाएं, HC-SC तक कितनी टिकीं

नेशनल डेस्क. मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने 15 अक्टूबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले पति सौरभ की हत्या की, फिर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया, ऊपर से सीमेंट डाल दिया।

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों को फांसी मिलेगी... राज एक्सप्रेस के इस एक्सप्लेनर में निचली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की गई है...

पहले ब्लू ड्रम केस पर एक नजर

भारत में मौत की सजा सुनाए जाने का मतलब यह नहीं है कि फांसी तय हो गई है। भारतीय कानून में निचली अदालतों के फैसले पर हाई कोर्ट की पुष्टि अनिवार्य है और इसके बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आखिर में राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका का विकल्प होता हैै। यही वजह है कि मुस्कान और साहिल के मामले को समझने के लिए पिछले 10 साल के आंकड़े अहम हैं।

क्या कहती है रिपोर्ट
द स्क्वायर सर्कल क्लिनिक, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की Death Penalty in India: Annual Statistics Report 2025 बताती है कि 2016 से 2025 के बीच सेशन कोर्ट ने 1,310 मौत की सजाएं सुनाईं। इनमें से हाई कोर्ट में कई सजाएं बदली गईं, कई आरोपियों को बरी किया गया और बहुत कम मामलों में मौत की सजा की पुष्टि हुई। इनमें से जो मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनमें से किसी में भी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई।

10 साल में निचली अदालतों ने 1279 लोगों की मौत की सजा सुनाई
रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 से 2025 के बीच देश की सेशन कोर्ट ने 822 मामलों में 1,279 व्यक्तियों को 1310 मौत की सजा सुनाई। यानी कुछ व्यक्तियों को एक से ज्यादा बार फांसी की सजा सुनाई गई। इन आंकड़ों का मतलब है कि एक दशक में निचली अदालतों ने बड़ी संख्या में लोगों को देश की सबसे कठोर सजा सुनाई। लेकिन सवाल वही कि उच्च अदालतों में इनमें से कितनी सजा टिकीं।

HC में कितनी सजाएं बरकरार रहीं और कितने फैसले बदले
रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 से 2025 के बीच सेशन कोर्ट की 647 केसों में 1085 मौत की सजाओं पर हाई कोर्ट ने फैसला किया। इनमें से 191 केसों में 376 मौत की सजाओं में बरी कर दिया गया। यानी 34.65% केसों में बरी कर दिया गया।

वहीं, 10 साल में इन 1085 मौत की सजाओं में से हाईकोर्ट ने सिर्फ 106 सजाओं को बरकरार रखा। ये कुल केसों का करीब 9% है। जबकि हाईकोर्ट ने 603 मौत की सजा को कम कर दिया। यानी लगभग 48% मामलों में मौत की सजा की जगह दूसरी सजा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
पिछले 10 साल यानी 2016 से 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग चरणों में कुल 153 मौत की सजा के मामलों पर फैसला सुनाया। इनमें क्रिमिनल अपील, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, और दया याचिका के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन शामिल हैं। इनमें से 118 मामलों में मौत की सजा पर 'क्रिमिनल अपील'के चरण में फैसला लिया गया। इन 118 मामलों में से सुप्रीम कोर्ट ने 8 मामलों (6.72%) में मौत की सजा को बरकरार रखा; वहीं इसके बिल्कुल उलट, पिछले 10 वर्षों में कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले 38 लोगों (31.93%) को बरी कर दिया।

वहीं, 50.84% ​​मामलों में कोर्ट ने 60 मौत की सजाओं को बदलकर अलग-अलग तरह की आजीवन कारावास की सजाओं में बदल दिया।

2017 में सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत की सजा बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत की सजा को बरकरार रखा था। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने चार दोषियों की सजा को बरकरार रखा था।

क्या कहते हैं 2025 के आंकड़े
1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 तक देशभर की निचली अदालतों ने 128 लोगों को मौत की सजा सुनाई। इनमें से 118 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। सभी महिलाओं को मर्डर से जुड़े मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। 128 में 6 को फांसी POCSO एक्ट के तहत सुनाई गई। बाकी मर्डर, रेप और रेप और मर्डर के मामले में मौत की सजा सुनाई गई।

वहीं, देशभर के हाईकोर्ट्स में 2025 में 131 मौत की सजाओं से जुड़े मामले पहुंचे। इनमें से 5 केस में 10 मौत की सजाओं को बरकरार रखा गया। वहीं, 57 केसों में 79 मौत की सजाओं को कम किया गया। 22 केसों में 35 मौत की सजाओं में बरी किया गया। जबकि 4 मौत की सजाओं को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। वहीं, 3 केस आरोपी की मौत या अन्य वजहों से बंद हो गए।

सुप्रीम कोर्ट में 2025 में क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में 10 फांसी की सजा वाले केसों में 10 लोगों को बरी किया है। इतना ही नहीं SC ने लगातार तीसरी साल किसी की फांसी की सजा को बरकरार नहीं रखा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामलों (4 व्यक्तियों) को सेशन कोर्ट में वापस भेजा है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में निपटाए गए मामलों में से अधिकांश (11 मामले) हत्या से जुड़े थे, जिनमें यौन अपराध भी शामिल थे।

भारत में 31 दिसंबर 2025 तक 574 कैदी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। यानी इन्हें किसी न किसी कोर्ट से मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। 2016 के बाद से यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।