बिहार चुनाव से पहले बड़ा तोहफा: नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का ऐलान किया

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में सरकारी जॉब में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का लाभ बिहार की स्थानीय निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। उन्हें सरकारी जॉब में 35 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से महिलाएं और सशख्त होंगी उन्हें सरकारी सेवाओं में एक उचित सम्मान मिलेगा।

8 जुलाई को बिहार कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नीतीश सरकार का यह फैसला महिला वोटर्स को लुभाने में बड़ा कदम साबित हो सकता है।

मई 2025 में हुए प्री पोल सर्वे में सामने आया था कि बिहार में महिलाएं NDA को ज्यादा वोट कर सकती हैं। जबकि कई पुरुष महागठबंधन के लिए वोट कर सकते हैं।

सर्वे में महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार 
मई 2025 में हुए प्री पोल सर्वे में सामने आया था कि बिहार में महिलाएं NDA को ज्यादा वोट करती हैं। जबकि कई पुरुष महागठबंधन कर सकते हैं। इंकइनसाइड के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की सीएम के रूप में नीतीश कुमार महिला की पहली पसंद हैं, जबकि RJD नेता तेजस्वी यादव युवाओं की पसंद माने जा रहे हैं। 

बिहार में बनेगा युवा आयोग
कैबिनेट ने इसके अलावा 43 और अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने बिहार में युवा आयोगन बनाने का निर्णय लिया है। युवा आयोग सरकार को शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सलाह दे सकेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे जिनकी अधिकतम उम्र 45 साल होगी। 

युवाओं के हितों की रक्षा होगी- सीएम नीतीश कुमार 
सीएम नीतीश कुमार ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।