बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन: किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर पाएंगे; उल्लंघन पर कार्रवाई

नेशनल डेस्क. बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नियम लागू किए हैं। बिहार सरकार कर्मचारी आचरण (संशोधित) नियम 2026 के तहत सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े गाइडलाइन तय किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस गाइडलाइन के बाद इस डिजिटल युग में कर्मचारी अनुशासन बनाए रखेंगे।

कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन

• सरकार कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सरकार से जुड़ी पॉलिसी, स्कीम और न्यायिक निर्णय पर अपने निजी विचार नहीं रख पाएंगे। अगर वह ऐसा करते हैं, तो मिसकंडक्ट माना जाएगा।
• कर्मचारी अपनी पर्सनल मेल ID और मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना सकते।
• कर्मचारी फेक प्रोफाइल, गुमनाम पहचान और किसी अन्य नाम से सोशल मीडिया पर कंटेट पोस्ट नहीं कर सकते।
• ऑफिस में फोटो, वीडियो, डॉक्युमेंट, रील्स बनाना और लाइव स्ट्रीमिंग करने पर बैन लगाया है। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• कर्मचारियों का सोशल मीडिया पर किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध, मीडिया संस्थान और बड़ी हस्ती के खिलाफ निजी विचार रखने पर प्रतिबंध है।
• जाति, धर्म या अन्य सेंसटिव मुद्दे पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रतिबंध रहेगा।
• सरकार ने कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने संबंधी नियमों में बदलाव किए हैं। 
• सरकार कर्मचारी अपनी सर्विस में केवल एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा।